दिल्ली में बीजेपी सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था. 8 मार्च यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ये पैसे मिलने की बात कही गई थी. आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया हुआ है और बीजेपी सरकार पर हमलावर है. उसने दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर भी लगाया है.
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सत्ता में आने के बाद दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये का इंतजार है. 8 मार्च यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ये पैसे मिलने की बात कही गई थी. आम आदमी पार्टी (आप) तो बाकायदा गिनती भी कर रही है. वो इस मुद्दे पर सरकार को टारगेट कर रही है और दिल्ली की जनता को याद दिला रही है कि 2500 रुपये मिलने में कितने दिन बाकी हैं. इस बीच, सरकार की इस योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया कि किन महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे.
किन महिलाओं को मिलेगा पैसा?
जिन महिलाओं की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है और जो इनकम टैक्स नहीं देती हैं वो 2500 रुपये पाने के योग्य होंगी. अधिकारियों के मुताबिक, 18 से 60 साल तक की महिलाएं, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं और सरकार से अन्य कोई आर्थिक मदद नहीं पा रही हैं वो इस सरकारी योजना का लाभ पा सकेंगी.
बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में महिलाओं से वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आई तो हर महिला को 2500 रुपये देगी. कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ये योजना लागू होगी. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस योजना का लाभ 15 लाख से 20 लाख महिलाओं को होगा.
क्या कहते हैं अधिकारी?
एक अधिकारी ने कहा कि योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं. कैबिनेट नोट कल तक तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए रखा जाएगा. यह योजना नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में उठाए गए प्रस्तावों में से एक थी.
सूत्रों के मुताबिक, आईटी विभाग द्वारा एक अलग सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है जिसके माध्यम से पात्र महिलाओं की पहचान करने के लिए सभी फॉर्मों का सत्यापन किया जाएगा. महिलाओं की पहचान के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों से डेटा मांगा है.
सूत्र के मुताबिक, मतदाता सूची के अनुसार दिल्ली में 72 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत मतदाता हैं और 50 प्रतिशत ने वोट डाला. हमारा अनुमान है कि लगभग 20 लाख महिलाएं पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगी. सरकार का उद्देश्य योग्य महिलाओं को यह योजना प्रदान करना है.
