पाकिस्तानी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा
मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित करने के निर्णय के बाद राज्य में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की। सूत्रों के अनुसार, अमित शाह ने इस मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों से भी बात की और उन्हें अपने-अपने राज्यों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनकी शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा।
महाराष्ट्र में 48 घंटे से ज़्यादा न रुके पाकिस्तानी नागरिक
मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं को निलंबित करने का फैसला किया है। हमने (भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों की) सूची मांगी है, उनकी पहचान की जा रही है और पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक महाराष्ट्र में 48 घंटे से ज़्यादा न रुके। (महाराष्ट्र में) तय समय से ज़्यादा रुकने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सभी जिला पुलिस इकाइयों को सख्त निगरानी रखने और नए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम इसकी पूरी निगरानी करेंगे और उन्हें बाहर भेज देंगे। जो लोग निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य में कानून व्यवस्था की व्यवस्था पर चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी सीआईडी शामिल होंगे।
एलआईयू के पास है सही संख्या
लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) बबलू कुमार ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार, पाकिस्तान से वीजा पर भारत आए 8 लोगों में से 5 को वापस भेज दिया गया है। बाकी 3 को आज और कल के भीतर पाकिस्तान वापस जाने के निर्देश दिए गए हैं। हम अन्य लोगों पर नजर रख रहे हैं। अलीगढ़ के डीएम संजीव रंजन ने कहा कि सही संख्या एलआईयू के पास है। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार यह संख्या 50 के आसपास है। केंद्रीय एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं और वे हमसे जो भी सहयोग मांगेंगे, हम देंगे।
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