पटना। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति एक बार फिर राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गई है। इस मुद्दे पर अब राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने खुलकर समर्थन जताया है। पार्टी की ओर से तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ एक ट्वीट कर यह वादा किया गया है कि बिहार में 100 फीसदी डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। दरअसल डोमिसाइल नीति का मतलब है कि किसी राज्य की सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और अन्य सरकारी लाभों के लिए केवल उस राज्य के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता दी जाए।
5 जून को पटना में महाआंदोलन का एलान किया है
यानी बिहार में लागू होने वाली 100फीसदी डोमिसाइल नीति के तहत सभी सरकारी भर्तियों में केवल बिहार के मूल निवासियों को ही अवसर मिलेगा। यहां बताते चलें कि बिहार स्टूडेंट यूनियन ने 5 जून को पटना में महाआंदोलन का एलान किया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि यह आंदोलन बिहार के युवाओं के लिए नौकरी और अवसर की सुरक्षा के लिए है। संगठन ने राज्य सरकार को आंदोलन की जानकारी भी पत्र के माध्यम से दी है। छात्रों की मांग है कि हर भर्ती प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
अगर राजद की सरकार बनती है तो 100फीसदी मूल निवास नीति होगी लागू
अब चूंकि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लंबे समय से उठाते चले आ रहे हैं। मार्च में पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित युवा चौपाल में उन्होंने कहा था कि अगर राजद की सरकार बनती है तो 100फीसदी मूल निवास नीति लागू की जाएगी। उन्होंने कहा था कि झारखंड जैसे राज्यों में भी इस नीति को लागू करने की कोशिश हुई, लेकिन कानूनी बाधाएं आ गईं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने न्यायविदों से परामर्श लेकर इस मुद्दे का समाधान खोज लिया है। झारखंड की स्थानीय नीति के तहत कई नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार हरियाणा में भी निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी 75% स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का कानून लाया गया था।
सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता मिलती है
वहीं महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में स्थानीय भाषा और निवास प्रमाण पत्र के आधार पर वरीयता दी जाती है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां डोमिसाइल नियमों के तहत सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता मिलती है। राजद के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है, तेजस्वी यादव जी ने जो कह दिया, समझो वह पूरा हो गया। बिहार में 100फीसदी डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। कौन-कौन से राज्य पहले से करते हैं लागू? बिहार में रोजगार और सरकारी नौकरियों की कमी लंबे समय से बड़ा मुद्दा रहा है।
ऐसे में 100फीसदी डोमिसाइल नीति की घोषणा युवाओं के बीच लोकप्रियता तो हासिल कर सकती है, लेकिन इसके कानूनी पहलुओं और व्यावहारिक कार्यान्वयन को लेकर सवाल उठना तय है।
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