दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आधिकारिक परिसर से अधजले नोटों की “बोरियाँ” मिलने के आरोपों की पृष्ठभूमि में, सोमवार (24 मार्च, 2025) को राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने न्यायिक जवाबदेही पर सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की।
जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने न्यायाधीश मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा नियुक्त आंतरिक जांच पैनल के नतीजे का इंतजार करने का फैसला किया है।
एनजेएसी मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन
दोनों नेताओं ने सुबह 11.30 बजे सभापति के साथ उनके कक्ष में बंद कमरे में विचार-विमर्श किया, लेकिन श्री धनखड़ का वीडियो बयान उनके कार्यालय द्वारा जारी किया गया। एनजेएसी पर बैठक यह बैठक श्री धनखड़ द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम, 2014 को राजनीतिक दलों के “अभूतपूर्व सहमतिपूर्ण समर्थन” को याद करने के बाद हुई, जिसे अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। एनजेएसी अधिनियम को रद्द करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कट्टर आलोचक, जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे एनजेएसी मुद्दे पर चर्चा करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सभी दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक बुलाएंगे।
न्यायाधीश संजीव खन्ना की “प्रभावशाली और पारदर्शी [नकदी वसूली विवाद पर]” प्रशंसा
श्री खड़गे ने सुझाव दिया था कि इस मुद्दे पर फ्लोर नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की “प्रभावशाली और पारदर्शी [नकदी वसूली विवाद पर]” प्रशंसा करते हुए, जगदीप धनखड़ ने कहा: “स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पारदर्शी, जवाबदेह तरीके से अपने पास उपलब्ध सभी सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में रखा है और अदालत के साथ कुछ भी रखे बिना इसे साझा किया है।”
इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए चेयरमैन ने कहा, “भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा समिति का गठन और उन्होंने जो सतर्कता दिखाई है, वह भी एक ऐसा कारक है जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।
न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाएं अपने उद्देश्यों को करती है पूरा
न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाएं अपने उद्देश्यों को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करती हैं, जब उनका आंतरिक तंत्र प्रभावी, तेज और जनता के विश्वास को बनाए रखने वाला होता है।”
“मैंने दृढ़ता से संकेत दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा अब तक उठाए गए ये कदम, यदि हम पिछले प्रदर्शन को देखें तो अभूतपूर्व हैं, और न्यायपालिका के सदस्यों, बार के सदस्यों, सांसदों और आम जनता के मन में उथल-पुथल मचाने वाली ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में क्या आवश्यकता हो सकती है, इसकी जांच के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी,” चेयरमैन ने कहा।
सर्वसम्मति से समर्थन मिलेगा या नहीं
सोमवार की बैठक का संदर्भ बिंदु 21 मार्च को राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश को नकदी वसूली विवाद पर जवाब देते हुए चेयरमैन द्वारा की गई टिप्पणियां थीं। जगदीप धनखड़ ने 2014 में एनजेएसी अधिनियम पारित होने के बाद न्यायिक नियुक्तियों के लिए तंत्र का उल्लेख किया था। 21 मार्च को उन्होंने राज्यसभा में कहा, “आप सभी को वह तंत्र याद होगा जिसे इस सदन ने लगभग सर्वसम्मति से पारित किया था, जिसमें कोई मतभेद नहीं था, राज्यसभा में केवल एक व्यक्ति अनुपस्थित था, सभी राजनीतिक दल एकजुट हुए और सरकार की पहल के लिए आगे बढ़े।
मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय संसद से निकले उस कानून की क्या स्थिति है जिसे देश की 16 राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन से पवित्र बनाया गया है और जिस पर संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत माननीय राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं।” न तो केंद्र सरकार ने एनजेएसी विधेयक को फिर से पुनर्जीवित करने की संभावना पर कोई आधिकारिक टिप्पणी की है और न ही विपक्ष ने इस बारे में अपना रुख सार्वजनिक किया है कि विधेयक को 2014 की तरह लगभग सर्वसम्मति से समर्थन मिलेगा या नहीं।
केन्द्र पर तृणमूल कांग्रेस ने जताई शक
हालांकि, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि केंद्र न्यायिक नियुक्तियों पर अधिक नियंत्रण के लिए दबाव बनाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आउटहाउस में नकदी के बंडलों की कथित खोज से जुड़े विवाद का इस्तेमाल कर सकता है।
वित्त विधेयक पर बहस के दौरान लोकसभा में बोलते हुए, सुश्री मोइत्रा ने दावा किया कि मीडिया में हंगामा एनजेएसी को पुनर्जीवित करने और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा था
