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Hyderabad : चुनावों से पहले सदस्यता अभियान के लिए बीआरएस तैयार

Kshama Singh
Kshama Singh
Hyderabad : चुनावों से पहले सदस्यता अभियान के लिए बीआरएस तैयार

जनसभा ने बीआरएस कार्यकर्ताओं में फूंक दी थी नई जान

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) अगले महीने अपना बहुप्रतीक्षित सदस्यता अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसकी तैयारी जून के अंत तक शुरू होने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व सभी स्तरों पर इस अभियान की निगरानी के लिए नामांकन समितियां बनाने की प्रक्रिया में है। इस साल अप्रैल में वारंगल में सफल रजत जयंती और स्थापना दिवस जनसभा ने बीआरएस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी थी। पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के उत्साहपूर्ण भाषण ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और अब कार्यकर्ता लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी की गतिविधियों को तेज करने के लिए उत्सुक हैं। ये चुनाव अगले दो महीनों में होने हैं।

काफी समय से लंबित है सदस्यता अभियान

वैसे तो सदस्यता अभियान की शुरुआत जून में होनी थी, लेकिन कथित तौर पर इसमें कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण देरी हुई, जैसे कि जस्टिस पीसी घोष आयोग द्वारा चंद्रशेखर राव और वरिष्ठ नेता टी हरीश राव को कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की जांच के सिलसिले में नोटिस भेजा जाना। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव की यू.के. और यू.एस.ए. की विदेश यात्रा के कारण भी इसमें देरी हुई। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सदस्यता अभियान काफी समय से लंबित है और पार्टी नेतृत्व इसे जल्द से जल्द शुरू करने के लिए उत्सुक है क्योंकि अगले दो महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने की उम्मीद है। अगर इसमें और देरी होती है तो सदस्यता अभियान स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

बीआरएस

वर्तमान में 60 लाख से अधिक सदस्य हैं बीआरएस के

बीआरएस के पास वर्तमान में 60 लाख से अधिक सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे अधिक है और यह अपने सदस्यों को जीवन बीमा प्रदान करने वाली पहली पार्टियों में से एक थी। सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद, पार्टी गांव से लेकर राज्य स्तर तक अपनी समितियों और संबद्ध निकायों का पुनर्गठन करेगी, जिसके बाद अक्टूबर में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस प्रक्रिया में शामिल एक पार्टी महासचिव ने बताया, ‘बीआरएस प्रमुख घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। समिति का गठन और समयसीमा एक पखवाड़े के भीतर तय हो सकती है।’

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