J&K : राज्य का दर्जा देने की याचिका पर 8 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग याचिका पर सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस याचिका को सीजेआई वीआर गवई (CJI VR Gawai) के सामने उठाया और आग्रह किया कि इसे तय तिथि 8 अगस्त की सूची से हटाया न जाए। न्यायमूर्ति गवई ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। यह मामला धारा 370 के निरस्तीकरण से संबंधित है, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था। यह याचिका उस पुराने मामले से जुड़ी एक मिक्स्ड एप्लिकेशन के रूप में दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिसंबर 2023 में अपने ऐतिहासिक फैसले में धारा 370 को हटाने को वैध ठहराया था।

यह याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एजाज मकबूल के जरिए से दायर की गई है

हालांकि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल किया जाएगा।कोर्ट ने उस समय कहा था कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन कोई ठोस समयसीमा तय नहीं की गई थी। इस मामले में ताजा याचिका एक कॉलेज के शिक्षक जाहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर की गई है।

यह याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एजाज मकबूल के जरिए से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आए करीब 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि क्षेत्र में विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हो चुके हैं।

केंद्र सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर सकती है

बता दें इधर सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठकों से अटकलें तेज हो गई हैं कि केंद्र सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर सकती है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकातों और मंगलवार सुबह एनडीए सांसदों की बैठक ने इन अटकलों को और हवा दी है। सोमवार को संसद भवन परिसर में हुई अहम बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका और गृह सचिव गोविंद मोहन शामिल हुए थे। इस बैठक से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। अब निगाहें 8 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह साफ हो सकता है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के लिए क्या रोडमैप तय करती है।

जम्मू में 10 जिलों के नाम क्या हैं?

जम्मू संभाग : जम्मू , कठुआ , विजयपुर , बारी ब्राह्मण , चक दयाला , सांबा , कटरा , बटोटे , बीरपुर , डोडा , बटोटे , लखनपुर , उधमपुर , रियासी जिले; चेनानी और भद्रवाह की जागीरें; मीरपुर जिले का 11 प्रतिशत और पुंछ जागीर का 40 प्रतिशत।

जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जिला कौन सा है?

जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू और कश्मीर में कुल 20 जिले हैं, जिनमें से किश्तवाड़ जिला क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है. इसका क्षेत्रफल लगभग 7,737 वर्ग किलोमीटर है,