जिला कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी ने Farmers को किया जागरूक
हैदराबाद। जिला कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी (District collector Ranga Reddy) ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी रूप से प्रस्तुत किया गया नया आरओआर अधिनियम, ‘भूभारती 2025’ Land disputes के समाधान में बहुत योगदान देगा। जिला कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी भूभारती अधिनियम और इसके पहलुओं के बारे में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों को जागरुक कर रहे थे। इस अवसर पर बोलते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार ने बिना किसी भूमि विवाद के किसानों की भूमि पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए कई नए तत्वों को शामिल करते हुए यह नया आरओआर कानून लाया है और धरनी के स्थान पर एक नई भू भारती प्रणाली लागू कर रही है।
भू-भारती 2025 अधिनियम में 23 धाराएं और 18 प्रावधान : जिला कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी
कलेक्टर ने कहा कि भू-भारती 2025 अधिनियम में 23 धाराएं और 18 प्रावधान हैं। यह कहा गया कि सरकार भविष्य में आधार की तरह भूमि सर्वेक्षण कराएगी और माप तथा सीमाओं जैसे व्यापक विवरण के साथ ‘भूधर’ योजना बनाएगी। कहा गया कि यह कानून भूमि अभिलेखों में त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है, तथा भूमि पंजीकरण और म्यूटेशन से पहले भूमि सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए तथा नक्शा तैयार किया जाना चाहिए।
दो स्तरीय अपील प्रणाली से अवसर : जिला कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी
जिला कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी (District collector Ranga Reddy) ने कहा कि यह कानून वर्तमान में लंबित सरल स्वामित्व विलेखों के समाधान में तेजी लाएगा तथा विरासत में मिली भूमि का म्यूटेशन समय सीमा के भीतर पूरा करके तथा अधिकारों के हस्तांतरण को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करके प्रणाली अधिक प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि दो स्तरीय अपील प्रणाली किसानों को Land disputes के समाधान के लिए उचित अवसर प्रदान करती है।
गरीब किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदम
मकान, भूखंड, आबादी और गैर-कृषि भूमि के अधिकार अभिलेखों के साथ प्रणाली को व्यापक रूप से विकसित करने के अलावा, भविष्य में गरीब किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कहा गया कि यह अधिनियम गांव के राजस्व अभिलेखों को वैज्ञानिक तरीके से बनाए रखते हुए धोखाधड़ी से अर्जित सरकारी भूमि के स्वामित्व को रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है।
भू भारती से farmers की समस्याओं का स्थायी समाधान
भू भारती किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान है। उन्होंने कहा कि एक मई से ग्राम प्रशासन अधिकारियों की नियुक्ति होने से भूमि संबंधी समस्याएं आसान हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मंडल कृषि अधिकारियों के सहयोग से गांवों में किसान गोष्ठियों में इस अधिनियम के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
किसानों को दी यह सलाह
किसानों को सलाह दी कि वे भू-भारती अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करें, जो भूमि संबंधी मुद्दों को सुलझाने में काफी सुविधा प्रदान करता है, तथा इसका पूरा लाभ उठाएं। कलेक्टर ने सम्मेलन में किसानों द्वारा उठाई गई शंकाओं का समाधान किया। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर प्रतिमा सिंह, आरडीओ सरिता, जिला विपणन अध्यक्ष बाबा, किसान व अन्य लोग शामिल रहे।
