Action : बिल्डर को 11.25 लाख रुपये वापस करने का दिया आदेश

टीजीआरईआरए ने दिया निर्देश

हैदराबाद। तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (TGRERA) ने हैदराबाद स्थित बिल्डर, जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, कुकटपल्ली को एक वाणिज्यिक स्थान सौदे में समझौता ज्ञापन (एमओयू) का अनुपालन न करने के लिए शिकायतकर्ता को 10.80% ब्याज के साथ 11.25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। चौधरीगुडा निवासी कलवाला सुमन ने 2022 में जयत्री इंफ्रा के साथ एक ‘MOU‘ किया था और गोपनपल्ली गांव में वेस्टर्न गैलेक्सी परियोजना में 250 वर्ग गज व्यावसायिक जगह खरीदने के लिए 10.25 लाख रुपये का भुगतान किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि बिल्डर ने आश्वासन दिया था कि पूरी तरह से निर्मित संपत्ति दिसंबर 2024 तक सौंप दी जाएगी।

शिकायतकर्ता ने की कुल राशि वापस करने की मांग

शिकायतकर्ता ने परियोजना के पूरा होने में हो रही अत्यधिक देरी के संबंध में टीजीआरईआरए से संपर्क किया और राहत की मांग की। टीजीआरईआरए ने इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ईएससीआई) को अक्टूबर 2023 में स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ईएससीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘परियोजना स्थल खाली पड़ा है और कोई प्रगति नहीं हुई है।’ शिकायतकर्ता ने कुल राशि वापस करने की मांग की, क्योंकि प्रतिवादी समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है।

रेरा क्यों पेश किया गया था?

असंगठित रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, घर खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाने और निर्माण परियोजनाओं में देरी को रोकने के लिए रेरा (RERA) अधिनियम 2016 में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य बिल्डरों और खरीदारों के बीच विश्वास बनाना और जवाबदेही तय करना था।

बिल्डरों के लिए RERA के क्या नियम हैं?

बिल्डरों को प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी RERA पोर्टल पर रजिस्टर करनी होती है, जैसे—नक्शा, अनुमतियाँ, निर्माण समय-सीमा, बैंक खाता विवरण आदि। रजिस्ट्रेशन के बिना प्रोजेक्ट बेचना अवैध है। उन्हें 70% फंड एक अलग बैंक खाते में रखना होता है और तय समय में प्रोजेक्ट पूरा करना अनिवार्य होता है।

रेरा अप्रूव्ड का क्या मतलब है?

जब कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रेरा प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और स्वीकृत होता है, तो उसे “रेरा अप्रूव्ड” कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वह प्रोजेक्ट कानूनन मान्य है, पारदर्शी है, और उसमें खरीदारों के हित सुरक्षित रहते हैं। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है।