AICC : कैबिनेट विस्तार को मंजूरी दी, तारीखें तय नहीं

By digital@vaartha.com | Updated: March 25, 2025 • 4:36 AM

एआईसीसी केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को जल्द ही प्रस्तावित कैबिनेट विस्तार को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। रेवंत रेड्डी ने उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी और टीपीसीसी अध्यक्ष और एमएलसी बी. महेश कुमार गौड़ के साथ सोमवार (24 मार्च) रात को नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रस्तावित कैबिनेट विस्तार पर विस्तृत बैठक की। नई दिल्ली पहुंचने पर, रेवंत रेड्डी, श्री भट्टी, श्री उत्तम और श्री महेश ने एआईसीसी नेता राहुल गांधी, पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की।

अगले महीने विस्तार की संभावना

च्च पदस्थ सूत्रों बताया, “हमने राज्य की राजनीति पर उपयोगी चर्चा की और पार्टी के आलाकमान ने हमें मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हरी झंडी दे दी है। तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन विस्तार की संभावना है।” एक अन्य सूत्र ने कहा कि विस्तार पूरी संभावना के साथ अगले महीने ही होगा। सूत्र ने कहा, “आलाकमान ने हमारे विचार लिए हैं और नेताओं द्वारा सुझाए गए नामों पर चर्चा की गई।” उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिपरिषद में छह रिक्त पदों को भरने के लिए पूर्ण विस्तार पर सहमत हो गया है।

6 रिक्त पदों परहो सकती है नियुक्ति

मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिमंडल में 18 की पूर्ण क्षमता के मुकाबले मंत्रिपरिषद में 12 सदस्य हैं, जिससे छह और पद भरे जाने बाकी हैं। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि निजामाबाद के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री पी. सुदर्शन रेड्डी (बोधन), कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी (मुनुगोड़े), जी. विवेकानंद (चेन्नूर), टी. राममोहन रेड्डी (परिगी), वक्ति श्रीहरि (मकथल) और प्रेमसागर राव (मंचरियल) के नामों पर चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया, “चार नेताओं के बीच कुछ उम्मीदवारों के नामों पर एकमत था, लेकिन अंतिम निर्णय एआईसीसी नेतृत्व पर निर्भर करता है।”

कल्याण और विकास कार्यक्रमों पर चर्चा

बैठक में चल रहे कल्याण और विकास कार्यक्रमों, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्तावित एकीकृत आवासीय विद्यालय परिसर योजना पर विस्तार से चर्चा की गई, जबकि शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% कोटा पर भी विचार-विमर्श किया गया। सूत्रों ने बताया कि सामाजिक-आर्थिक जाति सर्वेक्षण के परिणाम और एससी उप-वर्गीकरण कानून पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के लंबे समय से लंबित प्रस्तावित पुनर्गठन पर भी चर्चा की। राज्य नेतृत्व ने कार्यकारिणी में शामिल किए जाने वाले नेताओं की अपनी अस्थायी सूची पहले ही भेज दी थी। बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में श्री महेश कुमार गौड़ ने कहा कि एआईसीसी नेताओं ने विभिन्न कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों के बारे में पूछा

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