AP teachers news : आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी शिक्षकों को एक साथ दो बड़ी राहत दी है। आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने के साथ ही दृष्टिबाधित शिक्षकों को उपस्थिति नियमों में छूट दी गई है।
आंदोलन के केस वापस
2022 में सीपीएस योजना को खत्म करने की मांग को लेकर यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन के नेतृत्व में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय घेराव का आह्वान किया था। उस दौरान 73 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे।
कोर्ट में केस वापसी
नई सरकार ने इन मामलों को वापस लेने का फैसला किया है और इसके लिए अदालत में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी गई है। इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
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दृष्टिबाधित शिक्षकों को छूट
सरकार ने दृष्टिबाधित शिक्षकों और कर्मचारियों को फेस रिकग्निशन (AP teachers news) उपस्थिति प्रणाली से छूट देने का फैसला किया है।
अब स्कूलों के प्रधानाध्यापक इन शिक्षकों की उपस्थिति LEAP ऐप के माध्यम से दर्ज करेंगे।
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