Nara Lokesh : दावोस में आयोजित बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश के आईटी और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 2035 तक आंध्र प्रदेश को ‘डे-ज़ीरो रेडी स्टेट’ बनाना है। उन्होंने बताया कि सरकार अब केवल Ease of Doing Business नहीं, बल्कि Speed of Doing Business पर काम कर रही है।
लोकेश ने कहा कि निवेशकों के लिए समय सबसे बड़ा लाभ है। राज्य में ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिससे निवेश का फैसला होते ही कुछ ही हफ्तों में ज़मीनी स्तर पर काम शुरू हो सके। इसके लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) हर महीने परियोजनाओं की समीक्षा कर रहा है।
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उन्होंने बताया कि अब भूमि, बिजली, पानी और (Nara Lokesh) पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां पैरलल प्रोसेसिंग के जरिए दी जा रही हैं। इससे परियोजनाओं में होने वाली देरी काफी कम हुई है। पिछले 18 महीनों में 50 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल बनी हैं।
राज्य में औद्योगिक विकास को सभी क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए हर जिले में एमएसएमई आधारित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। 175 विधानसभा क्षेत्रों में एमएसएमई पार्क बनाए जा रहे हैं, जहां कृषि प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और समुद्री उत्पादों से जुड़े क्लस्टर विकसित होंगे।
लोकेश ने कहा कि तेज़ मंजूरी प्रक्रिया, मजबूत बुनियादी ढांचा और कुशल मानव संसाधन आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हैं। भरोसे और गति के साथ राज्य वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनकर उभर रहा है।
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