YSR Kadapa: आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के नवीनतम निर्णय से जिले को अपनी ऐतिहासिक पहचान पुनः प्राप्त हो गई है।कडप्पा जिले का नाम ‘वाईएसआर कडप्पा (YSR Kadapa) जिला’ बहाल किया गया. सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक तौर पर सरकारी आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने बताया कि ये आदेश राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जारी किए गए हैं।
दिवंगत मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. ज्ञातव्य है कि राजशेखर रेड्डी की स्मृति में 2010 में उनके गृहनगर कडप्पा जिले का नाम ‘वाईएसआर कडप्पा जिला’ रखा गया था । हालाँकि, बाद में सत्ता में आई वाईसीपी सरकार ने ‘कडप्पा’ शब्द को हटा दिया और इसे केवल ‘वाईएसआर जिला’ के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया।
चंद्रबाबू नायडू ने किया था नाम बहाली का वादा, अब हुआ पूरा
इस कार्रवाई का उस समय सार्वजनिक संगठनों, नागरिक अधिकार समूहों और कई राजनीतिक दलों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। इस बात की व्यापक आलोचना हुई कि जिले की ऐतिहासिक पहचान को ख़त्म कर दिया गया है।जिले के नाम से ऐतिहासिक शब्द ‘कडप्पा’ को हटाने पर व्यापक जन असंतोष है ।
सार्वजनिक संगठनों, नागरिक अधिकार समूहों और राजनीतिक नेताओं ने इस कदम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस कदम को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे कडपा, जो राज्य की प्रगति में योगदान देने वाला क्षेत्र है, उससे दूर हो जाता।
मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष के नेता के रूप में जिले की अपनी पिछली यात्रा के दौरान आश्वासन दिया था कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर इस नाम को पुनर्जीवित किया जाएगा।
इस मुद्दे पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य सत्यकुमार द्वारा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हाल ही में लिखा गया पत्र महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन द्वारा लिए गए नाम परिवर्तन के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब जिले के लोगों की राय और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया है।
सरकार के फैसले के लिए बधाई
जिले के नाम नवीनीकरण संबंधी शासनादेश जारी होने के बाद जिले के लोगों में खुशी का इजहार किया जा रहा है। कई इलाकों में लोग स्वागत रैलियां निकाल रहे हैं।
लोगों में यह भावना प्रबल थी कि ‘कडप्पा’ शब्द को हटाने से जिले की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा कम हो गई है। अब लोगों में उस सम्मान को पुनः प्राप्त करने की भावना है।
ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने इस निर्णय के माध्यम से जनमत का सम्मान किया है। कई नेताओं का मानना है कि जिले का नाम महज एक नाम नहीं है, बल्कि वहां के लोगों के सम्मान और विरासत का प्रमाण है।