तेलंगाना में रिकार्ड बिजली की मांग के बावजूद, कांग्रेस सरकार ने पूरे राज्य में निर्बाध, उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है,। यह बात उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कही, जिनके पास ऊर्जा विभाग भी है। बुधवार को विधानसभा में ऊर्जा विभाग के लिए अनुदान मांगों पर बहस के दौरान बोलते हुए, मल्लू भट्टी विक्रमार्क राज्य की बढ़ती बिजली मांग को प्रबंधित करने की क्षमता के लिए प्रारंभिक योजना, क्षेत्रीय सुधारों और निरंतर निगरानी को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि मार्च में रिकार्ड बिजलीकी मांग होने के बावजूद सरकार बिजली उपभोक्ताओं को शिकायत का मौका नही दिय़ा
मार्च में रिकॉर्ड 17,162 मेगावाट बिजली की मांग
भट्टी ने कहा 2021-22 में जहां 14,160 मेगावाट व 2022-23 में 15,497 मेगावाट बिजली की मांग थी वही2025 मार्च में यह मांग बढकर 17162 जा पहुंचीजो एक महत्वपूर्ण उछाल है। इस तीव्र वृद्धि के बावजूद, पूरे राज्य में बिना किसी कटौती के बिजली की आपूर्ति की गई है। उन्होंने कहा, “हमने इस अप्रत्याशित उछाल को पूरा करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और सुधारों को लागू किया है। यह समन्वित योजना, समर्पित कर्मचारियों और नीति दूरदर्शिता का परिणाम है।” नए आईटी क्लस्टर, डेटा सेंटर और आगामी फ्यूचर सिटी के विकास के कारण बढ़ती बिजली की जरूरतों पर प्रकाश डालते हुए, भट्टी ने अनुमान लगाया कि राज्य की अधिकतम बिजली की मांग 2029-30 तक 24,215 मेगावाट और 2034-35 तक 31,809 मेगावाट तक पहुंच सकती है।
बिजली उत्पादन क्षमता को बढाया जाएगा
उन्होंने कहा कि भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए, सरकार बिजली उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रही है, जिसमें राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के साथ सौर, तापीय और जल विद्युत उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने के बाद विलंबित यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट-2 को चालू करना और शंकरपल्ली में 500 मेगावाट बैटरी स्टोरेज स्थापित करना और रिवर्स पंपिंग के माध्यम से जल विद्युत को बढ़ावा देना शामिल है।
सौर उर्जा उत्पादन के प्रयास
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिसमें जल निकायों पर तैरते सौर संयंत्र, अप्रयुक्त भूमि और सरकारी संपत्तियों पर सौर परियोजनाएं, अतिक्रमण को रोकने के लिए हैदराबाद के फुटपाथों पर छतों पर सौर ऊर्जा, महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन और किसानों के लिए सौर पंप सेट, केंद्रीय कुसुम योजना को पुनर्जीवित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य ने ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के प्रयासों को तेज कर दिया है,उन्होंने कहा कि बढ़ते लोड को संभालने के लिए सबस्टेशनों को अपग्रेड किया गया है और राज्यव्यापी विस्तार की योजना के साथ जीएचएमसी सीमा में 132 बिजली एम्बुलेंस तैनात की गई हैं।
डिजिटल पहुंच में भी सुधार
अन्य विशेषताओं में हर पखवाड़े उत्तरी और दक्षिणी डिस्कॉम, जेनको और ट्रांसको अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें शामिल हैं, ताकि विशेष रूप से गर्मियों के दौरान तैयारी सुनिश्चित की कहा कि डिजिटल पहुंच में भी सुधार हो रहा है, उपभोक्ता सेवाओं के लिए एक नया मोबाइल ऐप और वेबसाइट विकसित की जा रही है। भट्टी ने कहा, “सरकार ने मुफ्त कृषि बिजली के लिए डिस्कॉम को 11,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और गृह ज्योति योजना के तहत 1,922 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे 50 लाख परिवारों को लाभ हुआ है।” उन्होंने बताया कि तेलंगाना की नई ऊर्जा नीति के माध्यम से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित किया गया है, जो 2035 तक 40,000 मेगावाट क्षमता हासिल करने का प्रयास करती है।