300 नई ट्रेनों की सौगात संभव
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी(Budget 2026) को पेश किए जाने वाले बजट से आम आदमी और मध्यम वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। इस बार के बजट में सरकार का मुख्य फोकस ‘पर्चेजिंग पावर’ (खरीदने की शक्ति) बढ़ाने और बुनियादी ढांचे(Basic Infrastructure) को मजबूत करने पर हो सकता है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स की नई रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन(Standard Deduction) को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख किया जा सकता है, जिससे ₹13 लाख तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स-फ्री हो सकती है। यह कदम न केवल मिडिल क्लास की बचत बढ़ाएगा, बल्कि बाजार में खपत को भी नई रफ्तार देगा।
किसानों और बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पीएम-किसान सम्मान(Budget 2026) निधि की राशि में 50% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे किसानों को सालाना ₹6,000 की जगह ₹9,000 मिल सकते हैं। इसके साथ ही, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब 70 साल के बजाय 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को देने की तैयारी है। इससे उन करोड़ों बुजुर्गों को राहत मिलेगी जिनके पास वर्तमान में कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और वे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अपनी जमापूंजी पर निर्भर हैं।
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रेलवे का कायाकल्प और ग्रीन एनर्जी पर जोर
रेलवे सेक्टर में 2030 तक वेटिंग लिस्ट खत्म करने के लक्ष्य के साथ 300 से ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा होने की संभावना है। बुनियादी ढांचे(Budget 2026) के साथ-साथ सरकार ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के जरिए सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रही है। बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर सब्सिडी को ₹60,000 से बढ़ाकर ₹80,000 किया जा सकता है। इस पहल से न केवल आम परिवारों का बिजली बिल जीरो होगा, बल्कि वे अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकेंगे, जो भारत के नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
बजट में ₹13 लाख तक की कमाई टैक्स-फ्री कैसे हो जाएगी?
वर्तमान में नई टैक्स रिजीम में ₹12.75 लाख तक की आय(Budget 2026) पर प्रभावी रूप से टैक्स नहीं लगता है। यदि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर देती है, तो छूट का दायरा बढ़कर ₹13 लाख तक पहुंच जाएगा, जिससे सैलरीड क्लास को सीधा फायदा होगा।
पीएम-किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने के पीछे क्या तर्क है?
साल 2019 के बाद से इस योजना की राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महंगाई के कारण ₹6,000 की वास्तविक वैल्यू कम हो गई है। किसान संगठनों और संसदीय समिति की सिफारिशों को देखते हुए सरकार इसे ₹9,000 या उससे अधिक कर सकती है ताकि किसानों की खेती की छोटी जरूरतें पूरी हो सकें।
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