वित्त मंत्री ने ड्यूटी कम करने और नियमों को सरल बनाने का किया ऐलान
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार(Budget) जल्द ही कस्टम्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव करेगी, जिसे अगला सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नियमों को सरल बनाना और ड्यूटी दरें कम करना है, ताकि व्यापारियों और बिज़नेस को कंप्लायंस (नियमों का पालन) में होने वाली परेशानी खत्म हो सके। कस्टम्स सिस्टम वह निकाय है जो आयात-निर्यात(Import-Export) पर टैरिफ (शुल्क) वसूलता है और वस्तुओं की आवाजाही को नियंत्रित करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस सिस्टम को इतना सरल बनाना है कि यह ‘थकाने वाला या बोझिल’ न लगे, जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सके।
पारदर्शिता और ड्यूटी में कटौती पर फोकस
सरकार का ध्यान पारदर्शिता(Transparency) बढ़ाने और कंप्लायंस को आसान बनाने पर है। इनकम टैक्स रिफॉर्म्स (जैसे फेसलेस असेसमेंट्स) का उदाहरण देते हुए सीतारमण ने कहा कि कस्टम्स में भी प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की चुनौती है। उनका प्लान वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनाइजेशन के मानकों से मेल खाना है। पिछले दो सालों में ड्यूटी रेट्स(Budget) को धीरे-धीरे कम किया गया है, और अब जिन आइटम्स पर ड्यूटी दरें अभी भी हाई हैं, उन पर भी कटौती की जाएगी ताकि दरें ऑप्टिमल लेवल पर आ सकें। उन्होंने स्कैनिंग टेक्नोलॉजी पर अधिक भरोसा करने की बात कही ताकि कार्गो और अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क कम हो और भेदभाव घटे।
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अर्थव्यवस्था और व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव
इस व्यापक ओवरहॉल को व्यापक आर्थिक सुधारों का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका लक्ष्य एडमिनिस्ट्रेशन को पेनलेस बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरल नियम, तेज प्रक्रिया और ड्यूटी में कटौती से व्यापार का माहौल बेहतर होगा। छोटे और मझोले व्यवसायों को कंप्लायंस में आसानी होगी, और ड्यूटी कटने से आयातित सामान(Budget) सस्ते होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लॉन्ग टर्म में, ये रिफॉर्म्स भारत को ग्लोबल ट्रेड हब बनाने में मदद करेंगे, साथ ही विदेशी निवेश को भी आकर्षित करेंगे। यह ‘क्लीनिंग अप असाइनमेंट’ बजट से पहले पूरा करने का प्लान है, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को समर्थन देगा।
वित्त मंत्री के अनुसार, कस्टम्स सिस्टम में बदलाव करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कस्टम्स सिस्टम में बदलाव करने का मुख्य उद्देश्य नियमों को सरल बनाना और ड्यूटी दरों को कम करना है, जिससे व्यापारियों को नियमों का पालन करने में आसानी हो और व्यापार तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।
वित्त मंत्री ने प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के लिए किस टेक्नोलॉजी पर अधिक भरोसा करने की बात कही?
वित्त मंत्री ने प्रशासनिक पारदर्शिता लाने और अधिकारियों तथा कार्गो के बीच सीधा संपर्क कम करने के लिए स्कैनिंग टेक्नोलॉजी पर अधिक भरोसा करने की बात कही।
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