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Cabinet Decision: 7 जिलों को रेल तोहफा, 2 रेलवे परियोजनाएं मिली मंजूरी

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Cabinet Decision: 7 जिलों को रेल तोहफा, 2 रेलवे परियोजनाएं मिली मंजूरी

Cabinet Decision झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों को सरकार ने दिया तोहफा, 2 Railway Projects को मिली मंजूरी परियोजनाओं का संक्षिप्त परिचय

भारतीय कैबिनेट ने हाल ही में दो प्रमुख मल्टी‑ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनकी कुल लागत ₹6,405 करोड़ है। यह परियोजनाएं झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों को कनेक्ट करेंगी, रेलवे नेटवर्क में लगभग 318 किलोमीटर की वृद्धि लाते हुए इलाके की कनेक्टिविटी मजबूत करेंगी ।

मुख्य परियोजनाएं

1. Koderma–Barkakana Doubling (133 km)

  • यह रेलवे लाइन झारखंड के कोडरमा, चतरा, हज़ारिबाघ और रामगढ़ जिलों से गुजरेगी।
  • पटना से रांची की यात्रा को तेज़ और अधिक कुशल बनाएगी।
  • यह कोयला उत्पादन क्षेत्र से गुजरती है और लोकल फ्रेट तथा पैसेंजर ट्रैफिक दोनों को संभालेगी ।
Cabinet Decision: 7 जिलों को रेल तोहफा, 2 रेलवे परियोजनाएं मिली मंजूरी
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2. Ballari–Chikjajur Doubling (185 km)

  • कर्नाटक के बल्लारी और चित्रदुर्ग तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिलों में फैलेगा।
  • इसमें कोकिंग कोल, लौहा अयस्क, सीमेंट, तेल उत्पाद इत्यादि का रैखिक उत्थान शामिल है ।
  • दोनों परियोजनाओं से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता दोनों में सुधार होगा।

लाभ और मुख्य असर

पहलुलाभ
कनेक्टिविटी1,408 ग्रामों की जोड़ और लगभग 28.19 लाख आबादी को लाभ 
आर्थिक विकासअतिरिक्त फ्रीट क्षमता 49 मिलियन टन प्रति वर्ष, स्थानीय व्यवसाय और कृषि तक पहुँच आसान 
पर्यावरण प्रभाव52 करोड़ लीटर तेल की बचत, CO₂ उत्सर्जन 264 करोड़ किलोग्राम कम (लगभग 11 करोड़ पेड़ों के बराबर) 
लॉजिस्टिक लागतसकल लॉजिस्टिक लागत औसतन 4% कम होगी, उद्योग की competitiveness बढ़ेगी 
रोजगार सृजननिर्माण के दौरान लगभग 108 लाख मानव-दिवस के रोजगार सृजन की उम्मीद 
Cabinet Decision: 7 जिलों को रेल तोहफा, 2 रेलवे परियोजनाएं मिली मंजूरी
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सरकार की योजना और दृष्टि

  • ये परियोजनाएं PMGati Shakti National Master Plan के अंतर्गत ली गई हैं, जो मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी पर आधारित योजना को सुदृढ़ बनाती हैं ।
  • दोनों रेल नेटवर्क तीन साल की अवधि में पूर्ण करने की योजना है ।
  • यह पहला कदम नहीं, बल्कि 2024–25 की अवधि में स्वीकृत रेल परियोजनाओं का एक हिस्सा है, जिसमें मिलकर रेलवे पर ₹96,311 करोड़ निवेश किया जा चुका है ।

कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई ये दो铁路 परियोजनाएं न केवल यातायात की सुविधा बढ़ाएंगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों, कोयला व औद्योगिक क्षेत्रों के रास्ते को और मजबूत करेंगी। साथ ही, न केवल तेल की बचत होगी, अपितु CO₂ उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी के साथ आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी सुनिश्चित होंगे।

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