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CEO: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण में कानूनी अनुपालन पर जोर दिया

Ajay Kumar Shukla
Ajay Kumar Shukla
CEO: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण में कानूनी अनुपालन पर जोर दिया

हैदराबाद । मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सी. सुदर्शन रेड्डी के निर्देशों के तहत आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र में 1,800 से अधिक चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण भारत के चुनाव आयोग (Election commission of india) के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (National Training Program ) का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और संबंधित कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत करना था।

विभिन्न कार्यो के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक

अपने उद्घाटन भाषण में सीईओ सी. सुदर्शन रेड्डी ने जोर देकर कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि चुनाव जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, मतदाता पंजीकरण नियम, 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961 और चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सख्ती से आयोजित किए जाएं । उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रतिभागी अंतिम मतदाता सूची में प्रविष्टियों के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 24 (ए) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष धारा 24 (बी) के तहत प्रथम और द्वितीय अपील के प्रावधानों से परिचित होंगे।

बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रोत्साहित किया

उन्होंने बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में बातचीत के दौरान मतदाताओं को इन कानूनी उपायों के बारे में सूचित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। प्रशिक्षण में 119 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), 799 सहायक ईआरओ (एईआरओ), 476 विधानसभा क्षेत्र मास्टर प्रशिक्षक (एसीएमटी) और 476 सहायक एसीएमटी शामिल हुए। मॉड्यूल में संवैधानिक नींव, चुनाव कर्तव्यों और परिचालन प्रक्रियाओं को शामिल किया गया। अतिरिक्त सीईओ लोकेश कुमार ने चुनावी प्रक्रिया की व्यावहारिक समझ के महत्व पर जोर दिया।

पहल आगामी चुनावों से पहले प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं

डिप्टी सीईओ बी. हरि सिंह, प्रशिक्षण नोडल अधिकारी बी. चेन्नईया और चुनाव विशेषज्ञ एम. जयचंद्र रेड्डी (आरडीओ, तूप्रान), बी. राजा गौड़ (आरडीओ, आरमूर), डी. चिरंजीवी और टी.वी. सुधाकर ने भी अधिकारियों को संबोधित किया। यह पहल आगामी चुनावों से पहले चुनाव प्रबंधन को पेशेवर बनाने और कानूनी और प्रक्रियात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आयोग की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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