CM: मुख्यमंत्री ने केंद्र से बनकाचर्ला परियोजना को रोकने का आग्रह किया

रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की

हैदराबाद। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल (CR Patil) से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित गोदावरी-बनकाचर्ला परियोजना (Godavari-Bankacharla Project) की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट को अस्वीकार करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी के साथ गुरुवार को नई दिल्ली में श्रमशक्ति भवन में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और केंद्रीय मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

बनकाचर्ला परियोजना तेलंगाना राज्य के हितों के खिलाफ: रेवंत रेड्डी

बैठक के दौरान CM Telangana रेवंत रेड्डी ने सीआर पाटिल को बताया कि बनकाचर्ला परियोजना तेलंगाना राज्य के हितों के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि कैसे आंध्र प्रदेश सरकार गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण-1980 (जीडब्ल्यूडीटी) और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का उल्लंघन करते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के ध्यान में तेलंगाना के लोगों और किसानों द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनकाचर्ला परियोजना की मंजूरी के तरीके को लेकर उठाई गई विभिन्न चिंताओं को लाया।

रेवंत रेड्डी ने सीआर पाटिल को बताया कि आंध्र प्रदेश ने दावा किया है कि उसने गोदावरी के बाढ़ के पानी के आधार पर बनकाचर्ला परियोजना का प्रस्ताव रखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीडब्ल्यूडीटी-1980 में बाढ़ के पानी या अधिशेष पानी का कोई उल्लेख नहीं है।

आंध्र प्रदेश ने इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लंघन किया: सीएम

रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि 2014 के एपी पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, यदि किसी राज्य में कोई नई परियोजना बनाई जानी है, तो उसे पहले गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता वाली शीर्ष परिषद और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा चर्चा और अनुमोदित किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश ने इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लंघन किया और परियोजना के निर्माण के प्रयासों को आगे बढ़ा रहा था।

उन्होंने कहा कि एपी सरकार का दावा कि उसने बाढ़ के पानी के आधार पर परियोजना शुरू की, दृढ़ता से आपत्तिजनक है क्योंकि इस तरह के तर्क के लिए कोई नियम-आधार नहीं है। इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और बनकाचर्ला परियोजना के हिस्से के रूप में किए जा रहे सभी कार्यों को रोकने की अपील की।

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-2 का फैसला जल्द जारी किया जाए

रेवंत रेड्डी ने सीआर पाटिल को यह भी बताया कि यदि आंध्र प्रदेश को वास्तव में लगता है कि गोदावरी नदी में बाढ़ का पानी है, तो तेलंगाना सरकार पोलावरम-बनकाचार्ला के बजाय इच्छामपल्ली-नागार्जुन सागर को जोड़कर पेन्ना बेसिन में पानी उठाने पर चर्चा के लिए तैयार है, जिसका वित्तपोषण केंद्र द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से यह भी अनुरोध किया कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-2 का फैसला जल्द जारी किया जाए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से दोहराया कि वे किसी भी परिस्थिति में तेलंगाना के हितों से समझौता नहीं करेंगे और सभी मंचों के माध्यम से मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेंगे।

राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी

रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री को स्पष्ट किया कि यदि केंद्र की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं रही, तो राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। रेवंत रेड्डी ने सीआर पाटिल से अनुरोध किया कि जल शक्ति मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी से तेलंगाना के लिए गोदावरी नदी से 1,000 टीएमसी पानी और कृष्णा नदी से 500 टीएमसी पानी, कुल 1500 टीएमसी पानी का उपयोग करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,500 टीएमसी पानी से तेलंगाना में 1.50 करोड़ एकड़ जमीन को सिंचाई मिलेगी, अगर तेलंगाना की मांगें पहले पूरी हो जाती हैं तो उनकी सरकार एपी परियोजनाओं का विरोध नहीं करेगी।