मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की
हैदराबाद। मुख्य सचिव (Chief Secretary) के रामकृष्ण राव ने आज जिला कलेक्टरों (District collectors) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर वन महोत्सव, इंदिराम्मा आवास योजना, उर्वरकों की उपलब्धता, ऑयल पाम विस्तार, भू भारती, मौसमी बीमारी, विकास और कल्याण कार्यक्रमों, टीबी मुक्त भारत और मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकताओं आदि की प्रगति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व, आवास, स्वास्थ्य, कृषि और वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
कल्याण कार्यक्रम गरीबों और वंचितों के उत्थान में एक लंबा रास्ता तय करेंगे
मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से लोगों के जीवन में स्थायी प्रभाव डालने के लिए अभिनव तरीके से सोचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कलेक्टरों के लिए अपने जिलों में सरकार के विकास और कल्याण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, जो गरीबों और वंचितों के उत्थान में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद हर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी।
इंदिराम्मा घरों की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश
मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से इंदिराम्मा घरों की प्रगति की समीक्षा करने और मंजूरी की कार्यवाही जारी करने को कहा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी स्वीकृत घरों को तुरंत जमीन पर उतारा जाए। वन महोत्सव पर कलेक्टरों को जिला निगरानी परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने तथा संबंधित विभागों के साथ जिले में प्रभावी समीक्षा करने को कहा गया। उन्होंने फलदार प्रजातियों के रोपण पर विशेष ध्यान देते हुए अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे तैयार रखने की आवश्यकता पर बल दिया। कलेक्टरों को पौधों के जीवित रहने का भी जायजा लेने को कहा गया। पर्यावरण एवं वन मंत्री कोंडा सुरेखा ने सभी विभागों को शामिल कर पौधरोपण करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया।
संक्रामक बीमारियों को लेकर सतर्क रहने का निर्देश
मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से मानसून के मौसम की शुरुआत के कारण संक्रामक बीमारियों और वेक्टर जनित रोगों के प्रसार पर सतर्क रहने को कहा। टीबी मुक्त भारत अभियान पर, उन्होंने जिला कलेक्टरों को कार्य योजना तैयार करने और डीएमएचओ, अस्पताल अधीक्षकों, रेड क्रॉस और भारतीय चिकित्सा संघ को शामिल करते हुए अभिसरण बैठक आयोजित करने को कहा। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को विशेष रूप से मानव संसाधन के दृष्टिकोण से मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकताओं का जायजा लेने और उचित कदम उठाने को कहा। प्रमुख सचिव ईएफएसएंडटी नदीम अहमद, सचिव एचएंडएफडब्ल्यू क्रिस्टीना जेड चोंगथु, सचिव राजस्व लोकेश कुमार, पीसीसीएफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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