Hyderabad News : पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण पर आशंकाएं जारी

आरक्षण देने के कांग्रेस सरकार के आश्वासन को लेकर आशंकाएं

हैदराबाद। कई अन्य वादों की तरह, स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के कांग्रेस सरकार के आश्वासन को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं, साथ ही चुनावों के संचालन को लेकर भी आशंकाएं बनी हुई हैं। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के हिस्से के रूप में जाति गणना करने के अपने निर्णय की घोषणा के बाद पिछड़ी जातियों के बीच ये सभी संदेह बने हुए हैं।

आरक्षण का मामला : केंद्र सरकार की जनगणना राज्य की जनगणना पर हावी होगी

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी स्वीकार किया था कि केंद्र सरकार की जनगणना राज्य की जनगणना पर हावी होगी। उन्होंने दावा किया था कि चूंकि पहले कोई डेटा नहीं था, इसलिए तेलंगाना जाति सर्वेक्षण (सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण) ही प्रभावी होगा। अब जब केंद्र सरकार ने यह अभ्यास करने का फैसला किया है, तो केंद्र के आंकड़े ही मायने रखेंगे, उन्होंने कहा, आरक्षण बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के प्रभाव पर एक सवाल को छोड़ने के अलावा।

आरक्षण विधेयक 2025 को 17 मार्च को कर दिया था पारित

हालांकि राज्य सरकार ने 17 मार्च को विधानसभा में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण विधेयक 2025 को पारित कर दिया था, लेकिन इस विधेयक के लिए कानूनी सुरक्षा सवालों के घेरे में आ रही है क्योंकि इसे संसद में मंजूरी की जरूरत है।

आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलेगी या नहीं?

केंद्र सरकार द्वारा जाति गणना करने का निर्णय लेने के बाद, यह स्पष्ट नहीं है कि वह तेलंगाना सरकार द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देगी या नहीं। अगर केंद्र सरकार जाति गणना करती भी है, तो भी इस कार्य को पूरा करने में काफी समय लगेगा और तब तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने में देरी नहीं की जा सकती।