लंबित मांगों को पूरा करने में विफल रहने के कारण हो सकता है प्रदर्शन
हैदराबाद। कांग्रेस सरकार द्वारा उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने में विफल रहने के कारण, राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने अपने मुद्दों के समाधान होने तक विरोध प्रदर्शन शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में, 5 मई को शहर में सभी कर्मचारियों की एक बड़े पैमाने पर बैठक निर्धारित की गई है और इसके बाद 15 मई को सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तेलंगाना कर्मचारी, राजपत्रित अधिकारी, शिक्षक, श्रमिक और पेंशन (टीजीईजेएसी) की संयुक्त कार्रवाई समिति के महासचिव एलुरी श्रीनिवास राव ने कहा कि 9 जून को शहर में एक महाधरना की योजना बनाई जा रही है।
पांच महंगाई भत्ते के भुगतान की कर रहे मांग, नहीं तो प्रदर्शन
कर्मचारी 1 जुलाई 2022 से लंबित पांच महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग कर रहे हैं। इनमें से एक को मंजूरी मिल गई है, बाकी लंबित हैं। वे 51 प्रतिशत फिटमेंट की भी मांग कर रहे हैं क्योंकि पीआरसी रिपोर्ट अभी सरकार को सौंपी जानी है। इसी तरह कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने और अंशदायी पेंशन प्रणाली को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह कर्मचारियों की करीब 45 गैर-वित्तीय और 12 वित्तीय मांगें हैं। कर्मचारियों का तर्क है कि यदि सभी वित्तीय मांगों के लिए नहीं, तो सरकार कम से कम 45 गैर-वित्तीय मांगों के समाधान के लिए कदम उठा सकती थी।
40 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की थी बैठक
राज्य सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन काफी समय से नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और मंत्रियों ने पिछले अक्टूबर में 40 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और अपनी बात रखने के लिए मार्च तक का समय मांगा था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
कैबिनेट सब कमेटी की गई थी गठित
उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई थी, लेकिन आज तक कर्मचारियों के साथ एक भी बैठक नहीं हुई। इसके अलावा, आश्वासन दिया गया था कि लंबित बिलों के भुगतान के लिए हर महीने 650 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीनिवास राव ने कहा कि कर्मचारी और पेंशनभोगी कई वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विभिन्न संघों की अपील के बावजूद, वे आक्रोशित हो रहे हैं और अब समय आ गया है कि सरकार अपना वादा निभाए।’
