Government EV ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और अन्य 28 वस्तुओं पर आयात शुल्क हटा दिया है। यह निर्णय उपभोक्ताओं, स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक राहत की खबर है। इसके माध्यम से देश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।
मुख्य बातें:
EV और 28 वस्तुओं पर आयात शुल्क शून्य किया गया।
उद्देश्य: पर्यावरण के अनुकूल तकनीक को प्रोत्साहन देना और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।
इस कदम से विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहन के दामों में गिरावट आने की संभावना
EV इंडस्ट्री में निवेश बढ़ेगा
घरेलू स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा
बाजार में तकनीकी नवाचार को बल मिलेगा
ग्रीन इनिशिएटिव्स को बल
यह निर्णय Government EV की “मेक इन इंडिया” और “हरित भारत” (Green India) योजनाओं को मजबूत करेगा। इससे कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति आसान होगी।