दो स्लैब सिस्टम पर लगेगी मुहर
नई दिल्ली: जीएसटी(GST) काउंसिल की दो दिवसीय बैठक नई दिल्ली(New Delhi) में बुधवार से शुरू हो गई है। इस बैठक में 12% और 28% के स्लैब हटाकर केवल 5% और 18% के दो स्लैब रखने का प्रस्ताव है। मंत्रियों का समूह पहले ही इस फैसले पर सहमति जता चुका है। यदि यह लागू होता है तो आम उपयोग की कई वस्तुएं सस्ती होंगी, हालांकि अल्ट्रा लग्जरी सामान और कारों पर टैक्स बढ़ सकता है। इस बदलाव से राज्यों को संभावित राजस्व हानि की आशंका है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों और लग्जरी सामान पर चर्चा
बैठक में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कर दरें अहम मुद्दा होंगी। कुछ राज्यों ने सुझाव दिया था कि 40 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% जीएसटी(GST) लगाया जाए। वहीं, केंद्र सरकार चाहती है कि सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मौजूदा 5% की दर जारी रहे। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय काउंसिल में होगा।
साथ ही, सिगरेट और पान-मसाला जैसी वस्तुओं पर 40% का विशेष कर दर लागू करने की योजना है। मंत्रियों का समूह यह भी मानता है कि यह विशेष दर अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियों और उच्च मूल्य वाले सामान पर भी लगाई जानी चाहिए।
आम उपभोक्ताओं और कारोबारियों पर असर
बैठक में टीवी की कुछ श्रेणियों, वॉशिंग मशीन और फ्रिज को 28% से घटाकर 18% स्लैब में लाने की संभावना है। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। दूसरी ओर, 2500 रुपये से ऊपर की कीमत वाले रेडीमेड कपड़े और फुटवियर पर टैक्स बढ़कर 18% हो सकता है, जिससे इनके दाम बढ़ेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सुधारों का उद्देश्य प्रणाली को पारदर्शी बनाना और छोटे व्यापारियों के साथ आम नागरिकों को फायदा पहुंचाना है। इससे जीएसटी(GST) प्रणाली को सरल और स्थिर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
राज्यों का रेवेन्यू और संभावित लाभ
SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, दरों में बदलाव से लगभग 85,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है। हालांकि, एक अन्य रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि दरों में सुधार से राज्यों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और इस वित्त वर्ष में उन्हें 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का SGST और अन्य करों से राजस्व प्राप्त हो सकता है।
इस संदर्भ में विशेषज्ञों का मानना है कि दो स्लैब सिस्टम उपभोक्ताओं के लिए सुविधा बढ़ाएगा और कारोबारियों के लिए कर संरचना को सरल बनाएगा, जिससे निवेश का माहौल भी मजबूत होगा।
क्या जीएसटी काउंसिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा सकती है?
कुछ राज्यों ने महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% टैक्स का सुझाव दिया है, जबकि केंद्र सरकार 5% की मौजूदा दर को बनाए रखना चाहती है। इस पर निर्णय बैठक में लिया जाएगा।
जीएसटी सुधारों से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसी वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। वहीं, महंगे रेडीमेड कपड़े, फुटवियर और लग्जरी सामान पर टैक्स बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ेंगी।
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