शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया चुकाने में राज्य सरकार विफल
हैदराबाद। बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया चुकाने में राज्य सरकार की विफलता ने लगभग 6 लाख छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। उन्होंने शिक्षा के वित्तपोषण की उपेक्षा करते हुए भुगतान में ठेकेदारों को प्राथमिकता दिए जाने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करने में विफल रही है, जिससे राज्य के डिग्री कॉलेजों पर फीस प्रतिपूर्ति का बोझ 800 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
शुल्क प्रतिपूर्ति में देरी के कारण संस्थानों पर गंभीर वित्तीय संकट
उन्होंने कहा कि इस देरी के कारण संस्थानों पर गंभीर वित्तीय संकट आ गया है, जिससे कुछ संस्थानों को प्रवेश रोकने और यहां तक कि अस्थायी रूप से बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है। छात्र अब सरकार से अपनी डिग्री परीक्षाएं आयोजित करने की गुहार लगा रहे हैं, जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। समय पर परीक्षाएं आयोजित न होने के कारण अंतिम वर्ष के छात्र पीजी-सीईटी और एलए-सीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पात्रता खो रहे हैं।
बीआरएस शासन में निर्बाध रूप से जारी रही शुल्क प्रतिपूर्ति
काकतीय, सातवाहन, तेलंगाना, महात्मा गांधी और पलामुरु सहित विश्वविद्यालयों ने अभी तक अप्रैल की डिग्री परीक्षा आयोजित नहीं की है, जो प्रशासन की अक्षमता को उजागर करता है। हरीश राव ने बताया कि बीआरएस शासन के तहत, आर्थिक संकट के दौरान भी शुल्क प्रतिपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रही। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान फीस प्रतिपूर्ति के लिए 19,000 करोड़ रुपये जारी किए।
लंबित बकाया का भुगतान करने का आह्वान
पिछले 17 महीनों में कांग्रेस सरकार उस राशि का एक अंश भी जारी करने में विफल रही है। तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए राव ने राज्य सरकार से लंबित बकाया का भुगतान करने और बिना देरी के परीक्षाएं आयोजित करने को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि शिक्षा क्षेत्र को वित्त पोषण की उपेक्षा से तेलंगाना भर के छात्रों और संस्थानों पर दीर्घकालिक परिणाम पड़ सकते हैं।
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