ऑनलाइन विज्ञापन पर 6 प्रतिशत या फिर गूगल टैक्स को अब खत्म कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा संसद में वित्त विधेयक पेश करने के बाद इसे पास कर दिया गया। इस बिल में 34 और अन्य संशोधन भी शामिल है. बात दें कि इसके बाद अब वित्त विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा.। निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो यह विधेयक मंजूर हो जाएगा.
2025-26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में 5,41,850.21 करोड़ रुपये का आवंटन केंद्र सरकार से समर्थित योजनाओं के लिए किया गया है. जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले 1,26,493.96 करोड़ रुपये अधिक है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह आवंटन 4,15,356.25 करोड़ रुपये था. बजट में खर्चों को बढ़ाने का कारण विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, जो देश की समग्र आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं.
राजकोषीय घाटे का अनुमान 4.4 प्रतिशत
इस बजट में राजकोषीय घाटा 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के बराबर है. सरकार का उद्देश्य इस घाटे को नियंत्रित करते हुए विकास की गति को बनाए रखना है. वित्तीय वर्ष 2026 के लिए अनुमानित ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) 3,56,97,923 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले लगभग 10 प्रतिशत अधिक है.