सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं पर फैसला करने में तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अनुचित देरी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हाल ही में विधानसभा में दिए गए उस बयान की पृष्ठभूमि में हुआ है जिसमें उन्होंने संबंधित कानूनों में कोई बदलाव न होने का हवाला देते हुए कहा था कि उपचुनाव नहीं होंगे।
तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव से तीखे सवाल
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की एक सुप्रीम कोर्ट बेंच ने तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव से बीआरएस विधायकों को नोटिस जारी करने में हुई देरी के बारे में तीखे सवाल पूछे। बेंच ने विशेष रूप से सचिव के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील करने के फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें केवल अयोग्यता कार्यवाही के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था। बेंच ने पूछा, “जब एकल न्यायाधीश ने केवल एक कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए कहा था, तो आपने उन आदेशों के खिलाफ अपील क्यों दायर की? फिर आप बीआरएस द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर हमारी सुनवाई पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका पर जोर दिया।
अदालतें अध्यक्ष के विशेष अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा, “भले ही अध्यक्ष चार साल तक कोई कार्रवाई न करें, लेकिन अदालतों को इस पर नजर रखनी चाहिए।” तेलंगाना अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि अदालतें अध्यक्ष के विशेष अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जबकि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ऐसे निर्णयों के लिए अदालत द्वारा एक विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करना अनुचित है।
अदालत के सुझाव का पालन करना या न करना अध्यक्ष के अधिकारों के भीतर है
रोहतगी ने कहा, “अदालत के सुझाव का पालन करना या न करना अध्यक्ष के अधिकारों के भीतर है,” उन्होंने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि एक संवैधानिक निकाय को दूसरे पर अनुचित प्रभाव नहीं डालना चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने जवाब दिया, “क्या हम अध्यक्ष को नहीं बता सकते? क्या हम अपील या निर्देश नहीं दे सकते?” उन्होंने सवाल किया, “अगर अध्यक्ष चार साल तक कार्रवाई नहीं कर सकते, तो क्या अदालतों को चुप रहना चाहिए?” रोहतगी ने स्पष्ट किया कि दलबदल के मामले में स्पीकर केवल याचिकाकर्ताओं की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 18 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि स्पीकर ने 16 जनवरी 2025 को 10 विधायकों को नोटिस जारी किया। कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी।