बायोगैस प्लांट को कचरे से ऊर्जा बनाने का बताया जा रहा मॉडल
हैदराबाद । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में सब्जी के कचरे से बिजली और जैव ईंधन बनाने के लिए की गई सराहना के बावजूद, बोवेनपल्ली स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर सब्जी मार्केट में स्थापित अभिनव बायोगैस संयंत्र पिछले एक महीने से बंद पड़ा है, जबकि इसे भारत में कचरे से ऊर्जा बनाने का एक मॉडल बताया जा रहा है। बायोगैस प्लांट में करीब 500 यूनिट बिजली और 30 किलो बायोफ्यूल सब्ज़ियों के कचरे से बनाया जाता है। मार्केट सेक्रेटरी एम वेंकन्ना ने तेलंगाना टुडे को बताया, ‘प्लांट चलाने के लिए टेंडर कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल में खत्म हो गया था और नए टेंडर जारी किए गए थे।
जल्द सामान्य रूप से काम करना शुरू कर देगा बायोगैस प्लांट
टेंडर फाइनल करने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है और उसके बाद बायोगैस प्लांट सामान्य रूप से काम करना शुरू कर देगा।’ यह प्लांट मार्च 2021 में बोवेनपली मार्केट परिसर में शहर स्थित सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईआईसीटी) की तकनीकी सहायता प्रणाली के साथ स्थापित किया गया था। आईआईसीटी के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञ टीमों ने एनारोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर (एजीआर) पर आधारित बायो-मीथेनेशन तकनीक का इस्तेमाल किया और बायोगैस प्लांट का संचालन किया।
बाजार का कचरा अब संपदा में बदला जा रहा है…
दिलचस्प बात यह है कि इस अभिनव तकनीक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान खींचा और उन्होंने 2021 में अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रमों में से एक में इसकी प्रशंसा की। मोदी ने अपने मन की बात में कहा, ‘हमने देखा है कि सब्जी मंडियों में सब्जियां कई कारणों से सड़ जाती हैं, जिससे अस्वच्छता फैलती है। हालांकि, हैदराबाद के बोवेनपल्ली सब्जी मंडी के व्यापारियों ने बेकार सब्जियों से बिजली बनाने का फैसला किया। यह नवाचार की शक्ति है।’ मोदी ने यह भी कहा कि बाजार का कचरा अब संपदा में बदला जा रहा है।
कांग्रेस सरकार में यह प्रक्रिया रुक गई…
बायोगैस प्लांट की शुरुआत बीआरएस सरकार के दौरान हुई थी और तेलंगाना के तत्कालीन राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी प्लांट का दौरा किया था। बोवेनपल्ली सब्जी मंडी के पूर्व अध्यक्ष टीएन श्रीधर श्रीनिवास, जिनके कार्यकाल में प्लांट का उद्घाटन हुआ था, ने बताया कि प्लांट चार साल तक बिना किसी रुकावट के चलता रहा और कांग्रेस सरकार में यह प्रक्रिया रुक गई। तेलंगाना के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और कृषि विपणन विभाग और केंद्र सरकार दोनों ने इस पर 3 करोड़ रुपये खर्च किए।