PRLIS की सीबीआई जांच की याचिका की खारिज
हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट ने कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के महत्व को स्वीकार करते हुए कड़ी टिप्पणियां की हैं और तेलंगाना में कृषि विकास और जल संसाधन प्रबंधन में इसके योगदान पर जोर दिया है। पलामुरु-रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना (पीआरएलआईएस) की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए फैसले ने तेलंगाना की प्रमुख सिंचाई पहलों में विश्वास को मजबूत किया है।
परियोजना में कथित अनियमतता के खिलाफ दायर की थी याचिका
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की दो सदस्यीय पीठ ने की, जिन्होंने पलामुरु-रंगा रेड्डी परियोजना में कथित अनियमितताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में तेलंगाना उच्च न्यायालय के पिछले फैसले को भी चुनौती देने की मांग की गई थी, जिसमें आरोपों में कोई दम नहीं पाया गया था।
भ्रष्टाचार के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने दृढ़ता से कहा कि पलामुरु-रंगा रेड्डी परियोजना में भ्रष्टाचार के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले ही मामले पर विस्तृत सुनवाई की है, सभी आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच की है, और ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई है जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप या सीबीआई जांच की आवश्यकता हो।
रिपोर्ट का भी दिया हवाला
उन्होंने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें परियोजना की समीक्षा की गई थी और मामले के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया था, जिससे अतिरिक्त जांच का कोई आधार नहीं रह गया था। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने तुच्छ मुकदमेबाजी, खास तौर पर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और चेतावनी दी कि ऐसी याचिकाएं बिना ठोस सबूत के दायर नहीं की जानी चाहिए।
परियोजना को व्यापक जनहित में किया गया क्रियान्वित
उन्होंने कहा कि कालेश्वरम और पीआरएलआईएस जैसी परियोजनाओं को व्यापक जनहित में क्रियान्वित किया गया, जिससे तेलंगाना के कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंचाई पहल ने किसानों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, जिससे बड़े पैमाने पर धान की खेती संभव हुई है और ग्रामीण समुदायों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
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