Hyderabad News : हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को नया वित्तीय झटका

By Kshama Singh | Updated: May 9, 2025 • 8:53 PM

क्रिकेट एसोसिएशन को प्रति वर्ष 3 लाख रुपये का विकास शुल्क देने का निर्देश

हैदराबाद। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर गलत कारणों से खबरों में है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) के वित्त पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और अब एचसीए के अतिरिक्त प्रभार के नैतिक अधिकारी और लोकपाल ने 7 मई, 2025 को एचसीए को आम सभा के प्रस्ताव (दिनांक 13-9-2015) को लागू करने और 2017-18 से प्रत्येक निजी क्लब को प्रति वर्ष 3 लाख रुपये का विकास शुल्क देने का निर्देश दिया है।

आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाए भुगतान

महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकपाल ने निर्देश दिया कि भुगतान यथाशीघ्र आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाए। यह याचिकाकर्ता एचसीए से संबद्ध क्लब महमूद क्रिकेट क्लब के सचिव इमरान महमूद द्वारा बताए गए उस कथन के जवाब में था कि 13-9-2015 को एजीएम में, क्रिकेट विकास निधि के रूप में सभी संबद्ध क्लबों को वर्ष 2014-15 के लिए 4 लाख रुपये का भुगतान करने का संकल्प लिया गया था।

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) ने प्रस्तावों पर कोई विवाद नहीं किया

यह भी निर्णय लिया गया कि आम सभा इस भुगतान को अनुमोदित कर सकती है तथा सम्बद्ध क्लबों को 4 लाख रुपये का भुगतान स्वीकृत कर सकती है। इमरान महमूद ने बताया कि एचसीए ने प्रस्तावों पर कोई विवाद नहीं किया है और इसलिए 2017-18 से प्रति वर्ष 3 लाख रुपये का भुगतान न करने का कोई कारण नहीं है। लोकपाल ने आदेश में कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एचसीए को 13 सितम्बर, 2015 के वार्षिक आम बैठक के प्रस्ताव को लागू करने का निर्देश दिया जाता है।

एचसीए अध्यक्ष से वसूल की जाएगी…

यह लोकपाल तेलंगाना उच्च न्यायालय के हाल के आदेश के मद्देनजर आया है, जिसमें क्रिकेट संचालन और खेल विकास (एचसीए) के सलाहकार के रूप में पूर्व भारतीय स्टार बीके वेंकटेश प्रसाद की नियुक्ति सहित महत्वपूर्ण नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि एचसीए सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन कर रहा है और दैनिक प्रशासन में सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाता है, इसलिए वेंकटेश प्रसाद, हैदराबाद रणजी कोच विनीत सक्सेना और अन्य के मानदेय के लिए भुगतान की गई राशि एचसीए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सीईओ से और उनके व्यक्तिगत खातों से वसूल की जाएगी।

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