Hyderabad News : नकदी संकट से जूझ रहे शहरी स्थानीय निकाय

100 दिवसीय कार्यक्रम शुरू करने से स्थानीय निकाय को करना पड़ रहा संघर्ष

हैदराबाद। शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), जो पहले से ही कर्मचारियों और नकदी की कमी से जूझ रहे हैं, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास (एमएयूडी) विभाग द्वारा 2 जून को शुरू किए गए 100-दिवसीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शहरी प्रशासन को मजबूत करने, स्वच्छता में सुधार लाने और यूएलबी में चुनिंदा विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह पहल 10 सितंबर तक चलेगी। हालांकि, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता की कमी इसके क्रियान्वयन में बड़ी बाधा साबित हो रही है।

निकाय के लिए 116 करोड़ जारी करती थी राज्य सरकार

इसकी तुलना में, पहले के पटना प्रगति कार्यक्रम के दौरान, राज्य सरकार हर महीने 116 करोड़ रुपये जारी करती थी – ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के लिए 61 करोड़ रुपये और तेलंगाना भर में शेष 141 यूएलबी के लिए 55 करोड़ रुपये। इन निधियों का उपयोग स्वच्छता, पर्यावरण सुधार, विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए किया गया था। इस वर्ष, हालांकि एमएयूडी ने 100-दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन आयुक्त और नगर प्रशासन निदेशक (सीडीएमए) ने केवल जीएचएमसी के बाहर के यूएलबी को परिपत्र जारी किए, जिसमें किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा दी गई। इनमें वर्षा जल निकासी नालियों की सफाई, जलभराव को रोकने के लिए मलबा हटाना, घरेलू स्तर पर कचरे का पृथक्करण और खाद बनाना, और कम से कम एक जंक्शन और एक पार्क का विकास और उद्घाटन शामिल है।

नगर निकायों का समाप्त हो गया कार्यकाल

कुछ बड़ी नगर पालिकाओं और नगर निगमों ने काम शुरू कर दिया है, कई अन्य, विशेष रूप से वे जो कर्मचारियों और धन की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसा करने में असमर्थ हैं। स्वच्छता, कीटाणुनाशकों के छिड़काव और मच्छर नियंत्रण उपायों को छोड़कर, नालों की सफाई जैसी कई प्रमुख गतिविधियाँ देरी से चल रही हैं। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मानसून की शुरुआत और सीमित संसाधनों के कारण हमारा ध्यान मुख्य रूप से स्वच्छता और छोटे कार्यों पर है। मुश्किलें और भी बढ़ गईं, क्योंकि इस साल जनवरी में 120 नगर परिषदों और कई नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हो गया। तब से कई शहरी स्थानीय निकायों में कोई निर्वाचित पार्षद या नगरसेवक नहीं होने के कारण, जन प्रतिनिधियों की कमी भी वार्डों और प्रभागों में समन्वय और कार्यों के कार्यान्वयन को प्रभावित कर रही है।