400 बुलडोजर किए गए थे तैनात
हैदराबाद। कांग्रेस सरकार द्वारा कांचा गच्चीबावली हैदराबाद विश्वविद्यालय में 100 एकड़ वन भूमि को नष्ट करने पर देशव्यापी आक्रोश के बावजूद, केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से चुप रही है, जिसकी कानूनी विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और नागरिक समाज ने तीखी आलोचना की है। तीन दिनों में, रेवंत रेड्डी सरकार ने कथित तौर पर चौबीसों घंटे यूओएच से सटे कांचा गच्चीबावली के 100 एकड़ के हरित क्षेत्र को नष्ट करने के लिए लगभग 400 बुलडोजर तैनात किए, जिससे वन, वन्यजीव और वित्तीय उल्लंघन के आरोप लगे। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और कई दिनों तक परिसर की घेराबंदी की, जबकि सरकार ने कथित तौर पर उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए भूमि हस्तांतरण को आगे बढ़ाया।
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध गतिविधियों रोक लगाने के लिए दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सरकार के विध्वंस अभियान का स्वतः संज्ञान लिया और सभी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्षतिग्रस्त वन भूमि को बहाल करने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि यदि उसके आदेशों का पालन नहीं किया गया तो राज्य के अधिकारियों को जेल की सजा हो सकती है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई अपनी 69 पन्नों की रिपोर्ट में अवैध भूमि हस्तांतरण, पर्यावरण उल्लंघन और वाणिज्यिक शोषण को भी चिन्हित किया है।
केंद्रीय एजेंसियों ने नहीं दिखाई कोई तत्परता
ईडी, सीबीआई, आईटी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने कोई तत्परता नहीं दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रेवंत रेड्डी सरकार के कार्यों की आलोचना की है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता।
वुल्फ-डॉग के वायरल वीडियो के कारण हुई ईडी की जांच
केंद्र की पिछली तत्परता की तुलना में यह चुप्पी बहुत ज़्यादा है – छोटे-मोटे रेत घोटालों के लिए टीमें भेजना या सूरत में 10 लाख रुपये के आभूषण निर्यात की जांच करना। यहां तक कि बेंगलुरु में 50 करोड़ रुपये के वुल्फ-डॉग के वायरल वीडियो के कारण ईडी की जांच हुई।
