कांचा गच्चीबावली में वन भूमि को बुलडोजर से साफ करने पर व्यक्त की निराशा
हैदराबाद। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ काम कर चुके पूर्व और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों का एक समूह ने कांचा गच्चीबावली में 100 एकड़ से अधिक वन भूमि को बुलडोजर का उपयोग करके साफ करने पर निराशा व्यक्त की है और सभी सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि देश भर में वन और जैव विविधता की रक्षा की जाए और “विकास” के नाम पर इसका दुरुपयोग न किया जाए। कांचा गच्चीबावली का मामला इन दिनों छाया हुआ है।
गच्चीबावली मामला : घोषणा पत्र के विपरीत काम कर रही सरकार
सीसीजी ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2024 के चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में तीव्र, समावेशी और सतत विकास तथा अपने पारिस्थितिकी तंत्र, स्थानीय समुदायों, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी, लेकिन अब वह इसके विपरीत काम कर रही है।
बलपूर्वक विरोध को दबाने की कोशिश
हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने वन भूमि की निकासी, पेड़ों की कटाई और बुलडोजर के इस्तेमाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो राज्य सरकार ने मामले को सुलझाने के लिए उनके साथ बातचीत करने के बजाय, बलपूर्वक विरोध को दबाने की कोशिश की, यहां तक कि गिरफ्तारी और लाठीचार्ज का भी सहारा लिया।
सभी वनों की पहचान नहीं की
समूह ने कहा कि राज्य सरकार जोर देकर कह रही है कि संबंधित भूमि वन भूमि नहीं है। हालांकि, इस दावे को खारिज करने वाले पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। समूह ने बताया कि 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, जिसे आमतौर पर गोदावर्मन मामले के रूप में जाना जाता है, सभी राज्यों को स्वामित्व की परवाह किए बिना शब्द के शब्दकोश अर्थ के अनुसार सभी वनों की पहचान करने के लिए राज्य विशेषज्ञ समितियों (एसईसी) का गठन करना था।
सीसीजी ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार (जिसका 1996 में तेलंगाना भी हिस्सा था) एसईसी का गठन करने में विफल रही और इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी वनों की पहचान नहीं की। वे वनों के भू-संदर्भन पर सुप्रीम कोर्ट के बाद के आदेशों का पालन करने में भी विफल रहे। इसलिए, यह दावा कि विवादित भूमि वन भूमि नहीं है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने का नतीजा है।
