यातना और राजनीतिक प्रतिशोध सबसे ऊपर
हैदराबाद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की जांच प्रभाग टीम ने पुलिस की ज्यादती, ग्रामीणों पर अत्याचार और विपक्षी दलों बीआरएस और भाजपा को निशाना बनाकर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को उजागर किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 नवंबर 2024 को कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तावित फार्मा विलेज के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण करने के प्रयास के बाद लागाचेरला में हुई हिंसा की मौके पर जाकर जांच की।
रात में गिरफ्तार किए गए ग्रामीणों को पुलिस स्टेशन में पीटा गया
टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, रात में गिरफ्तार किए गए ग्रामीणों को परिगी पुलिस स्टेशन में पीटा गया और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पिटाई के बारे में न बोलने की धमकी भी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीणों को पुलिस स्टेशन में रखा गया था, लेकिन जीडी प्रविष्टि में इसका उल्लेख नहीं किया गया था, साथ ही यह भी ध्यान दिया गया कि कई लोग जो न तो मौके पर थे और न ही किसी विरोध प्रदर्शन में गए थे और उनकी जमीन भी परियोजना के कारण प्रभावित नहीं हुई थी, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
पुलिस की ओर से चूक
कानूनी प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का पालन न करने के संबंध में पुलिस की ओर से चूक देखी गई है क्योंकि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों ने कहा है कि उन्हें शारीरिक यातना दी गई और न्यायिक अधिकारी के सामने इस बारे में न बताने की धमकी दी गई।
सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे
सरकारी एजेंसियों द्वारा कानून के अनुसार अधिग्रहण का आदेश जारी किया गया था, पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनाई गई कार्रवाई का तरीका कानून के अनुसार नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकअप और सीआई कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, साथ ही जीडी प्रविष्टियाँ अपडेट नहीं की गई थीं, जो “पुलिस कर्मियों के लापरवाह रवैये” को दर्शाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एनएचआरसी ने स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध के पहलू का उल्लेख किया है, जिस पर बीआरएस ने बार-बार ध्यान दिलाया था।
गैर-सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के समर्थक ग्रामीणों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह ध्यान देने योग्य है कि जांच के दौरान राजनीतिक प्रतिशोध का पहलू भी सामने आया। गैर-सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के समर्थक ग्रामीणों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ ऐसे लोग जिनका घटना से कोई लेना-देना नहीं था, उन्हें भी इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे दूसरे राजनीतिक दल के समर्थक थे। नाबालिगों, छात्रों, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, उनमें से कुछ तो 11 नवंबर, 2024 को घटना के दौरान गांव में मौजूद भी नहीं थे।
छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश
जांच प्रभाग की टीम के निष्कर्षों के मद्देनजर, तेलंगाना के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तीन पहलुओं पर छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। पहला यह था कि उन निर्दोष ग्रामीणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जिन्होंने सरकारी अधिकारियों पर हमला नहीं किया है। दूसरा यह था कि लोगों की आजीविका के साधनों से सीधे जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण विषयों से निपटने वाले पुलिस या नागरिक अधिकारियों को समझदारी से काम लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जनता के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।
नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए
आयोग ने कहा कि प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के लोगों के बीच भयमुक्त और निष्पक्ष माहौल बनाए। इसलिए सत्ता का दुरुपयोग, अत्यधिक बल का प्रयोग और नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू करने को भी कहा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।