डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की
हैदराबाद। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने सुझाव दिया कि पुलिस अधिकारियों को एक व्यापक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और युद्ध के माहौल के दौरान उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। डॉ. बी.आर. अंबेडकर सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। गुरुवार को सचिवालय में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव और पोन्नम प्रभाकर, मुख्य सचिव रामकृष्ण राव, सीएमओ स्पेशल सीएस जयेश रंजन, डीजीपी जितेंद्र, डीजी इंटेलिजेंस शिवधर रेड्डी, हैदराबाद सीपी सीवी आनंद, साइबराबाद सीपी अविनाश मोहंती, राचकोंडा सीपी सुधीर बाबू और अन्य ने भाग लिया।
डिप्टी सीएम का सीएस को निर्देश, एकजुटता रैलियां आयोजित करें
सीएस रामकृष्ण राव को निर्देश दिया गया कि वे लोगों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए सभी जिला केंद्रों में राज्य के सभी वर्गों के लोगों के साथ एकजुटता रैलियां आयोजित करें और तदनुसार कार्यक्रम तैयार करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कल हैदराबाद के नेकलेस रोड पर आयोजित एकजुटता रैली से समाज में अच्छा संकेत गया है। संवेदनशील मुद्दों पर सोशल मीडिया पर झूठे प्रचार को रोकने के लिए निरंतर निगरानी और प्रवर्तन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि झूठा प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे 24 घंटे पहले जनता को सचेत करें तथा मॉक ड्रिल का परीक्षण करें।
अपने मुख्यालय में ही रहें : डिप्टी सीएम
उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए कि वे अपने मुख्यालय में ही रहें। साथ ही उन्होंने मीडिया प्रमुखों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि समाचार अभियानों में उचित सावधानियां बरती जाएं। पुलिस अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे युद्ध के माहौल में उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करें और आगे बढ़ें। उपमुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि हैदराबाद में सायरन अलर्ट स्थापित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और जहां भी संभव हो, प्रासंगिक उपकरण खरीदे जाएं।
रक्षा विभाग से संबंधित उपकरणों के निर्माण से जुड़े उद्योगों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
सरकार के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार राज्य में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले रक्षा विभाग से संबंधित उपकरणों के निर्माण से जुड़े उद्योगों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और उन सभी को मॉक ड्रिल में भागीदार बनाया गया है। सभी अस्पतालों को अस्पताल भवनों के स्लैब पर लाल प्लस चिह्न लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। सीएस रामकृष्ण राव ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेशों का क्रियान्वयन फील्ड स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें आपातकालीन निधि उपलब्ध कराना और पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर से जनता को सचेत करना शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
राज्य के डीजीपी जितेन्द्र रेड्डी ने बताया कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है तथा रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में डीआरडीए, डीआरडीओ, एनएफसी और अन्य राष्ट्रीय स्तर के उद्योगों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है तथा चौबीसों घंटे गश्त की जा रही है तथा सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है।डीजीपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने की बजाय झूठी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर साइबर टीमें गठित की गई हैं और झूठी सूचना फैलाने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं कि केवाईसी के बिना सिम कार्ड जारी न किए जाएं। बताया गया कि संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रबंध
डीजीपी ने कहा कि राज्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रबंध पहले ही कर लिए गए हैं तथा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर पूरे राज्य में निगरानी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने समय-समय पर स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए हैदराबाद में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने उन लोगों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी है जो जेल की सजा काटने के बाद रिहा हुए हैं और जिन पर पहले के मामलों में आरोप लगाए गए हैं। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बैठक में डीजीपी ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर लोगों को सचेत करने के लिए विशेष रूप से एक ऐप तैयार किया गया है और राज्य में भी ऐसा ही ऐप लाने की योजना बनाई जा रही है।