Hyderabad : स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति ने जाति जनगणना को वैज्ञानिक और विश्वसनीय बताया

हैदराबाद। राज्य सरकार द्वारा राज्य में हुई जाति जनगणना का अध्ययन करने के लिए नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति (Committee) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। एमसीएचआरडी (MCHRD) में आयोजित एक बैठक में, स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्य समूह, न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री के साथ, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क आदि ने बैठक में भाग लिया

मुख्यमंत्री के साथ, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, राज्य के मंत्री पोन्नम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी, अदलुरी लक्ष्मण, सीतक्का, मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी, सांसद मल्लू रवि, मुख्य सचिव रामकृष्ण राव, सीएमओ के प्रमुख सचिव वी. शेषाद्रि, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ई. श्रीधर, आदिवासी कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ए. सारथ और अन्य ने बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर कार्य समूह के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर कांचे अयिलैया, सदस्य प्रोफेसर शांता सिन्हा, प्रोफेसर हिमांशु, डॉ. सुखदेव थोरात, निखिल डे, प्रोफेसर भंग्या भुक्या, प्रोफेसर पुरुषोत्तम रेड्डी, प्रोफेसर ज्यां द्रेज़, प्रोफेसर थॉमस पिकेटी, प्रवीण चक्रवर्ती, सचिव अनुदीप दुरीसेट्टी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

तेलंगाना द्वारा किया गया सर्वेक्षण ऐतिहासिक

विशेषज्ञ समिति का मानना है कि राज्य सरकार का सर्वेक्षण वैज्ञानिक, प्रामाणिक और विश्वसनीय है। विशेषज्ञ समिति का मानना है कि तेलंगाना द्वारा किया गया सर्वेक्षण ऐतिहासिक है और देश के लिए एक आदर्श बनेगा।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बिंदुओं और सुझावों पर कैबिनेट में चर्चा करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय और सभी समुदायों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश में पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण कराया था। पहले चरण में, 6 नवंबर से 25 दिसंबर, 2024 तक 50 दिनों तक पूरे राज्य में सर्वेक्षण किया गया।

प्रत्येक ज़िले में 150 परिवारों को एक ब्लॉक के रूप में चुना गया

राज्य की संपूर्ण जनसंख्या की जानकारी एकत्र करने के लिए, प्रत्येक ज़िले में 150 परिवारों को एक ब्लॉक के रूप में चुना गया। प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक प्रगणक और प्रत्येक 10 प्रगणकों के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। राज्य भर में 1,03,889 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के साथ एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया। पहले चरण में, राज्य के 96.9 प्रतिशत परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और 36 दिनों में उन परिवारों का विवरण दर्ज किया गया। चूँकि पहले चरण में जिन परिवारों ने अपने मकान सूचीबद्ध किए थे, उन्होंने किन्हीं अन्य कारणों से सर्वेक्षण में अपना विवरण दर्ज नहीं किया था, इसलिए उन्हें 16 से 28 फरवरी तक दूसरे चरण में अपना विवरण दर्ज करने का अवसर दिया गया। उन्होंने मी सेवा केंद्रों, जीएचएमसी, एमपीडीओ कार्यालयों और वेबसाइट के माध्यम से अपना विवरण दर्ज कराया।

सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, राज्य में 1,15,71,457 परिवार

इस सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, राज्य में 1,15,71,457 परिवार हैं। 1,12,36,849 (97.10%) परिवारों के 3,55,50,759 लोगों ने इस सर्वेक्षण में अपना विवरण दर्ज कराया है। इस व्यापक जाति जनगणना सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, राज्य में 61,91,294 अनुसूचित जाति (17.42%), 37,08,408 अनुसूचित जनजाति (10.43%), 2,00,37,668 पिछड़ी जाति (56.36%), और 56,13,389 (15.89%) अन्य जातियों से संबंधित हैं। सरकार ने इस सर्वेक्षण विवरण की रिपोर्ट राज्य विधानसभा को सौंप दी है। बाद में, राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के परिणामों का अध्ययन करने और नीतिगत निर्णय लेने हेतु सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता में एक 11-सदस्यीय स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्य समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति को सर्वेक्षण के परिणामों का विश्लेषण करके एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी।

सरकारी नीतियों के निर्माण में मदद मिलेगी

विभिन्न चरणों में हुई बैठकों में समिति ने पाया कि आँकड़े एकत्र करने की विधि अत्यंत सूक्ष्म थी। समिति ने सुझाव दिया कि इससे सरकारी नीतियों के निर्माण में मदद मिलेगी, साथ ही वर्तमान में लागू नीतियों में सुधार होगा, और सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण और समाज के पिछड़े व कमज़ोर वर्गों की उन्नति में भी मदद मिलेगी।