पाकिस्तान की आर्थिक तबाही से चिंतित होकर, बांग्लादेश ने भारत के साथ अपने व्यापारिक विवाद को और बढ़ाने से पीछे हटते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं करेगा । इसके बजाय संवाद के ज़रिए मसला सुलझाना चाहता है। ढाका की यह पहल एक व्यावहारिक बदलाव का संकेत है।, जिसका उद्देश्य इस्लामाबाद जैसे संकट से बचना है।
हम प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे” – बांग्लादेश वाणिज्य सचिव
ढाका में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद, वाणिज्य सचिव महबुबुर रहमान ने कहा, “हमारा प्रयास है कि स्थिति और न बिगड़े। हम किसी भी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सहारा नहीं लेंगे।” इस बैठक में मंत्रालयों, व्यापार निकायों और सीमा शुल्क अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल थे।, जिन्होंने भारत के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव पर चर्चा की।
विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
तनाव की शुरुआत 13 अप्रैल को हुई। जब बांग्लादेश ने भारत से चार ज़मीनी सीमाओं के ज़रिए यार्न (धागा) आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके जवाब में:
- भारत ने बांग्लादेशी रेडीमेड गारमेंट्स के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द कर दी।
- 17 मई को, भारत ने बांग्लादेश से ज़मीनी मार्गों के ज़रिए कपड़े, प्रोसेस्ड फूड, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।
भारत, चीन के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिससे यह विवाद ढाका के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
“बैठो और बात करो” – नई दिल्ली को ढाका का संदेश
रहमान ने पुष्टि की कि बांग्लादेश ने भारत से वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक के लिए औपचारिक अनुरोध किया है ताकि तनाव को कम किया जा सके। उन्होंने कहा, “हम कह रहे हैं – बैठिए, बात कीजिए, और समाधान निकालिए।”
बैठक में मौजूद एक व्यापारी नेता ने सरकार से अनुरोध किया कि पहले से आयातित 3.5 लाख टन भारतीय वस्तुओं को ज़मीनी मार्गों से बांग्लादेश में प्रवेश की अनुमति देने के लिए तीन महीने की छूट (grace period) मांगी जाए, क्योंकि समुद्री मालभाड़ा बहुत महंगा है।
बांग्लादेश व्यापार युद्ध क्यों नहीं झेल सकता
आंकड़े स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं:
- कुल द्विपक्षीय व्यापार (FY 2023–24): 10.56 अरब डॉलर
- भारत को बांग्लादेश का निर्यात: 1.56 अरब डॉलर
- भारत से आयात: 9 अरब डॉलर
बांग्लादेश कच्चे माल, मशीनरी, रसायन, खाद्य सामग्री, वस्त्र और कृषि उत्पादों के लिए भारत पर बहुत हद तक निर्भर है। इसके अतिरिक्त, SAFTA समझौते के तहत बांग्लादेश को भारतीय बाज़ारों में शून्य-शुल्क (zero-duty) प्रवेश मिलता है।
बांग्लादेश क्यों पीछे हटा – पाकिस्तान से मिली सीख
विशेषज्ञों के अनुसार, बांग्लादेश का यह कदम पाकिस्तान की आर्थिक तबाही से सबक लेने जैसा है।— एक ऐसा देश जो महंगाई, कूटनीतिक अलगाव और घटते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता को देखते हुए, ढाका अपने क्षेत्रीय साझेदार के साथ पूर्ण व्यापार युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहता।
अगर भारत बातचीत के लिए तैयार हो जाता है, तो यह व्यापारिक टकराव जल्दी सुलझ सकता है। अगर नहीं, तो दोनों पक्षों — खासकर व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं — को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
