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Clean Up: ट्रम्प सरकार में ‘सफाई’ अभियान: 24 घंटे में दो बड़े इस्तीफे

Author Icon By Dhanarekha
Updated: April 3, 2026 • 4:19 PM
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अब काश पटेल और तुलसी की बारी?

तेहरान: ईरान के साथ जारी तनाव के बीच व्हाइट हाउस(White House) में प्रशासनिक फेरबदल(Clean Up) तेज हो गया है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके कार्यकाल खत्म होने से एक साल पहले ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) का आदेश दे दिया। इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को भी पद से हटा दिया गया है। इन बदलावों को ट्रम्प द्वारा अपनी नई और अधिक वफादार टीम बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जो उनके आक्रामक फैसलों का बिना शर्त समर्थन कर सके

काश पटेल और तुलसी गबार्ड पर गिर सकती है गाज

रिपोर्ट्स के अनुसार, अगला नंबर FBI चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का हो सकता है। काश पटेल पर सरकारी संसाधनों (जैसे सरकारी जेट और सुरक्षा) के निजी इस्तेमाल(Clean Up) और वफादारी के नाम पर योग्य अधिकारियों को निकालने के आरोप लग रहे हैं। वहीं, तुलसी गबार्ड और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच ईरान युद्ध की रणनीति और परमाणु क्षमताओं के दावों को लेकर वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आए हैं। गबार्ड द्वारा युद्ध विरोधी अधिकारियों का बचाव करना ट्रम्प को रास नहीं आया है।

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‘एपस्टीन फाइल्स’ और गिरती लोकप्रियता का दबाव

अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने के पीछे ‘एपस्टीन फाइल्स’ का विवाद मुख्य कारण माना जा रहा है। बॉन्डी पर आरोप है कि उन्होंने इस हाई-प्रोफाइल मामले से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, जिससे जनता में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ा। इसके अलावा, ईरान युद्ध के बाद ट्रम्प की लोकप्रियता में आई गिरावट ने उन्हें कड़े कदम उठाने पर मजबूर किया है ताकि वे अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत दिखा सकें।

आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को समय से पहले क्यों हटाया गया?

आधिकारिक तौर पर इसे सामान्य रिटायरमेंट बताया गया है, लेकिन रणनीतिक रूप से इसे रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ द्वारा सेना के शीर्ष स्तर पर अपनी पसंद की टीम नियुक्त करने की योजना का हिस्सा माना जा रहा है। जॉर्ज की नियुक्ति पिछली सरकार के समय हुई थी।

FBI चीफ काश पटेल किन विवादों में घिरे हैं?

काश पटेल पर सरकारी पैसे और संसाधनों (जैसे FBI के प्राइवेट जेट) का निजी दौरों के लिए इस्तेमाल करने, अपनी करीबियों को अवैध सुरक्षा देने और एजेंसी का राजनीतिकरण करने के गंभीर आरोप हैं।

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