ईंधन सब्सिडी विरोध की पृष्ठभूमि
क्विटो: इक्वाडोर(Ecuador) के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ(Daniel Noboa) पर बुधवार को कैनार प्रांत में लगभग 500 लोगों ने जानलेवा हमला किया। उनके काफिले को घेर लिया गया, उन पर पत्थर फेंके गए, और उनकी गाड़ी पर गोलियाँ भी चलाई गईं। अधिकारियों ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति की कार पर गोलियों के निशान थे, हालांकि नोबोआ को कोई चोट नहीं आई। पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री इनेस मंजानो(Ines Manzano) ने बताया कि इस घटना के संबंध में पाँच लोगों को हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने घोषणा की है कि सभी संदिग्धों पर आतंकवाद और हत्या के प्रयास के आरोप लगाए जाएंगे।
विरोध प्रदर्शन का कारण: फ्यूल सब्सिडी खत्म करना
यह हिंसक विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ के डीजल सब्सिडी खत्म करने के फैसले के खिलाफ हो रहा है, जिसका आदेश उन्होंने सितंबर में जारी किया था। सरकार का तर्क है कि इस कदम से सालाना करीब 1.1 अरब डॉलर (लगभग ₹9,000 करोड़) की बचत होगी, जिसका उपयोग छोटे किसानों और ट्रांसपोर्ट कर्मियों को मुआवजा देने में किया जाएगा। हालांकि, आदिवासी संगठनों और छोटे किसानों का कहना है कि डीजल महंगा होने से खेती की लागत और ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा बोझ गरीब और ग्रामीण समुदायों पर पड़ेगा, जबकि अमीर और बड़े उद्योग इसका असर आसानी से झेल लेंगे।
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सरकार की प्रतिक्रिया और राष्ट्रपति का संदेश
हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में आपातकाल लगा दिया है। इक्वाडोर(Ecuador) की राष्ट्रीय आदिवासी महासंघ (CONAIE) पिछले दो हफ्तों से देशव्यापी हड़ताल चला रही है और पुलिस कार्रवाई को क्रूर बता रही है। हमले के कुछ घंटों बाद, राष्ट्रपति नोबोआ ने कुएंका शहर में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि “जो लोग हमें रोकना चाहते थे, उन्होंने हमला किया, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। नए इक्वाडोर(Ecuador) में ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, कानून सब पर लागू होगा।” रक्षा मंत्री गियान कार्लो लोफ्रेडो ने भी राष्ट्रपति की दृढ़ता को देश के आगे बढ़ते रहने का संकेत बताया।
राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ पर हमला क्यों किया गया?
हमला ईंधन (डीजल) सब्सिडी खत्म करने के राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि सब्सिडी हटने से डीजल महंगा होगा, जिससे खेती की लागत और ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ेगा और गरीब समुदायों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।
सरकार का क्या कहना है कि ईंधन सब्सिडी खत्म करने से क्या लाभ होगा?
सरकार का कहना है कि डीजल सब्सिडी खत्म करने से हर साल लगभग 1.1 अरब डॉलर की बचत होगी। इस राशि का उपयोग छोटे किसानों और ट्रांसपोर्ट कर्मियों को मुआवजा देने में किया जाएगा।
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