बांग्लादेश सचिवालय में यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि ‘काला कानून’ को वापस लिया जाए।
बांग्लादेश सचिवालय में सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विवादित ‘सरकारी सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को ‘काला कानून’ (Bangladesh Black Law) करार देते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
काला कानून रद्द करने की मांग
बांग्लादेश सचिवालय अधिकारी-कर्मी एकता मंच के नेता नुरुल इस्लाम ने प्रदर्शन के दौरान कहा, “हम इस काले कानून को रद्द करने की मांग करते हैं। इसके साथ ही 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता लागू करने और फासीवादी सोच वाले अधिकारियों को हटाने की भी मांग है।” उन्होंने आगे कहा, “हम उपद्रवी नहीं हैं, न ही सड़कों पर नारेबाजी करने वाले लोग हैं। फिर भी हमें क्यों उकसाया जा रहा है?”
प्रदर्शनकारियों की सख्त चेतावनी
सचिवालय में यह प्रदर्शन सोमवार (16 जून) से शुरू हुए आंदोलन का हिस्सा है, जो लगातार जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि यह अध्यादेश उनकी नौकरी की सुरक्षा और अधिकारों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं, तो वे और सख्त कदम उठाएंगे। स्थिति को देखते हुए सचिवालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
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