International : ट्रंप ने 36 देशों को दी सख्त चेतावनी, जानिए क्या कहा

By Kshama Singh | Updated: June 18, 2025 • 11:35 AM

60 दिनों के भीतर योजना पर करनी होगी कार्रवाई : ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 36 देशों को एक सख्त चेतावनी जारी की है। ट्रंप ने कहा है कि इन देशों को अपनी यात्रा दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया में सुधार लाने और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे अपने नागरिकों की स्थिति को संबोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। इन देशों को बुधवार तक अपनी कार्रवाई योजना प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। इसके बाद, 60 दिनों के भीतर उस योजना पर कार्रवाई करनी होगी अन्यथा उनके नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है।

36 देशों में से 25 अफ्रीकी

अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक गोपनीय दस्तावेज के अनुसार, इन 36 देशों में से 25 अफ्रीकी हैं, जिनमें नाइजीरिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, घाना और मिस्र जैसे पारंपरिक अमेरिकी साझेदार भी शामिल हैं। मिस्र और जिबूती जैसे देशों के साथ अमेरिका के सैन्य संबंध भी हैं। वहीं, सीरिया और कांगो, जिन्हें पहले बैन से बाहर रखा गया था, उन्हें भी इस नई सूची में शामिल कर लिया गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि इन देशों को 60 दिनों के भीतर अमेरिकी चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, अन्यथा अगस्त तक उनके नागरिकों पर पूर्ण या आंशिक यात्रा प्रतिबंध लागू हो सकता है।

60 दिनों के भीतर अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करें : ट्रंप

विदेश विभाग द्वारा भेजे गए एक गोपनीय डिप्लोमैटिक केबल में दुनियाभर में स्थित अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया गया है कि वे इन देशों की सरकारों से बात कर यह जानें कि वे अमेरिकी चिंताओं को लेकर कितनी गंभीरता से काम करने को तैयार हैं। अमेरिका चाहता है कि ये देश 60 दिनों के भीतर अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करें, अन्यथा उन्हें मौजूदा ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, जिसमें फिलहाल 12 देश शामिल हैं।

उनके नागरिक अमेरिका के लिए खतरा : ट्रंप

विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने गोपनीय दस्तावेज के विवरण पर टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि अमेरिका चाहता है कि अन्य देश अपनी पासपोर्ट जांच प्रक्रियाओं को मज़बूत करें, अपने अवैध नागरिकों को वापस लेने में सहयोग करें, और यह सुनिश्चित करें कि उनके नागरिक अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा न हों।

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