सीधे वेबसाइट से खरीद सकेंगे मरीज
वाशिंगटन: ट्रम्प प्रशासन इस महीने ‘Trump Rx’ नाम का एक सरकारी पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों में भारी कटौती करना है। इस योजना के तहत अमेरिकी मरीज दवा कंपनियों से सीधे कम दामों पर दवाएं(Medicines) खरीद सकेंगे। प्रशासन का दावा है कि इससे दवा खर्च में 800% तक की कमी आएगी। यह कदम उन मरीजों के लिए संजीवनी साबित होगा जो कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगों जैसी गंभीर और महंगी बीमारियों से जूझ रहे हैं।
‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ डील और टैरिफ में छूट
इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने 16 बड़ी दवा कंपनियों के साथ ‘Most Favored Nation (MFN)’ समझौते किए हैं। इसके तहत कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अमेरिका में भी उसी न्यूनतम कीमत पर दवाएं बेचें, जिस पर वे यूरोप या कनाडा जैसे अमीर देशों(Rich Countries) को बेचती हैं। इसके बदले में सरकार ने इन कंपनियों ‘Trump Rx’ को अगले 3 साल तक इम्पोर्टेड दवाओं पर लगने वाले टैरिफ (सीमा शुल्क) से छूट देने का वादा किया है। ट्रम्प का मानना है कि इससे दूसरे देशों द्वारा अमेरिकी मेहनत पर की जा रही ‘फ्री राइड’ खत्म होगी।
अन्य पढ़े: बांग्लादेश की साख पर संकट
दवा कंपनियों की चिंता और भविष्य की चुनौतियां
हालांकि, इस योजना ने फार्मास्युटिकल सेक्टर में हलचल मचा दी है। जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी कंपनियां अभी भी इस समझौते से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। कंपनियों को डर है कि सरकार द्वारा कीमतें तय करने से उनका मुनाफा घटेगा और भविष्य में नई दवाओं के रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) पर निवेश कम हो सकता है। फिलहाल 30 जनवरी को होने वाला लॉन्च इवेंट तकनीकी और कानूनी आपत्तियों के कारण स्थगित कर दिया गया है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि योजना रद्द नहीं हुई है और जल्द ही ‘TrumpRx.gov’ को जनता के लिए खोल दिया जाएगा।
‘Trump Rx’ योजना से किन बीमारियों के मरीजों को सबसे अधिक लाभ होगा?
इस योजना से टाइप 2 डायबिटीज (जैसे ओजेम्पिक और वेगोवी इंजेक्शन), गठिया, कैंसर, हृदय रोग, एचआईवी और अस्थमा जैसी पुरानी और खर्चीली बीमारियों के मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उदाहरण के लिए, ओजेम्पिक जैसी दवाओं की कीमत $1000 से घटकर $350 तक आने की उम्मीद है।
दवा कंपनियां इस सरकारी वेबसाइट का विरोध क्यों कर रही हैं?
कंपनियों का मुख्य विरोध सरकारी ‘Trump Rx’ हस्तक्षेप को लेकर है। उन्हें डर है कि यदि सरकार अंतरराष्ट्रीय कीमतों को आधार बनाकर दाम तय करेगी, तो अमेरिका जैसे उनके सबसे मुनाफे वाले बाजार में उनकी आय कम हो जाएगी, जिससे नई दवाओं के आविष्कार के लिए जरूरी भारी निवेश प्रभावित हो सकता है।
अन्य पढ़े: