Venezuela US blockade law : अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों और तेल टैंकरों की जब्ती के खिलाफ वेनेजुएला ने कड़ा कदम उठाया है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत अमेरिकी नाकेबंदी का समर्थन करने या उसे आर्थिक मदद देने वालों को 20 साल तक की जेल हो सकती है।
यह कानून ऐसे समय में लाया गया है, जब अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकरों को जब्त किया है। राष्ट्रपति Nicolás Maduro की सरकार ने इन कार्रवाइयों को अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ “समुद्री डकैती” करार दिया है। सरकार का कहना है कि यह कानून राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा और आम जनता के जीवन स्तर को गिरने से रोकने के लिए जरूरी है।
बीते महीनों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाया है। सैन्य बलों की तैनाती, तेल जहाजों की जब्ती और कथित ड्रग तस्करों के खिलाफ हमले जैसे कदम उठाए गए हैं। वेनेजुएला का आरोप है कि इनमें से कई कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं।
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वेनेजुएला के प्रतिनिधि (Venezuela US blockade law) सैमुअल मोंकाडा ने कहा, “खतरा वेनेजुएला नहीं है, बल्कि अमेरिकी सरकार है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून से बाहर जाकर कार्रवाई कर रही है।” उन्होंने अमेरिका पर देश की संप्रभुता को कमजोर करने का आरोप लगाया।
चीन और रूस ने भी अमेरिकी कदमों की आलोचना की है। रूस के राजदूत ने कहा कि अमेरिका बल प्रयोग का ऐसा खाका तैयार कर रहा है, जिसे भविष्य में अन्य लैटिन अमेरिकी देशों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अर्जेंटीना, चिली और पनामा जैसे कुछ देशों ने अमेरिका का समर्थन किया है।
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अमेरिकी दबाव का इस्तेमाल करते हुए मडूरो सरकार देश के अंदर असहमति की आवाज़ों को दबा रही है। जुलाई 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से सरकार और अधिक सख्त हो गई है, जबकि विपक्ष अब भी चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर रहा है।
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