Liquor Price बढ़ी, इस राज्य ने बढ़ाई Excise Duty
देश के एक प्रमुख राज्य में अब शराब पीना महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने Excise Duty में इज़ाफा करने का फैसला लिया है, जिससे Liquor Price में सीधा असर देखने को मिलेगा। यह कदम राजस्व बढ़ाने और शराब की खपत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
Excise Duty बढ़ाने वाला राज्य कौन सा है?
इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि की है। नई दरें लागू होते ही राज्य के सभी जिलों में शराब की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है।
Excise Duty बढ़ने का मतलब है कि अब एक ही ब्रांड की शराब के लिए उपभोक्ता को ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
Liquor Price में कितना इज़ाफा हुआ है?
सरकारी अधिसूचना के अनुसार:
- देशी शराब की कीमत में ₹10–₹20 प्रति बोतल का इज़ाफा
- विदेशी शराब में ₹30–₹100 तक की वृद्धि
- Beer पर भी ₹5–₹10 का अतिरिक्त बोझ
- प्रीमियम ब्रांड्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 20% से अधिक की गई
Liquor Price में यह बदलाव राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक प्रभाव पर नियंत्रण के लिए भी जरूरी समझा गया है।
सरकार का क्या है तर्क?
राज्य सरकार का कहना है कि:
- पिछले वर्षों में शराब बिक्री से राजस्व में कमी आई थी
- अवैध शराब बिक्री पर लगाम लगाने के लिए यह कदम जरूरी
- राज्य की सामाजिक संरचना पर सकारात्मक असर डालना मकसद
- नई पॉलिसी से सरकारी आय में करीब ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि अनुमानित
Excise Duty बढ़ने का असर आम लोगों पर
Liquor Price में अचानक वृद्धि से निम्न और मध्यम वर्ग पर सीधा असर पड़ा है। होटल और बार मालिकों ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे बाहर शराब पीना और महंगा हो गया है।
प्रभावित वर्ग:
- रोज़ाना उपभोग करने वाले
- बार और रेस्टोरेंट संचालक
- होलसेल और रिटेल विक्रेता
- शादी और समारोह आयोजक
शराब उद्योग की प्रतिक्रिया
- व्यापार संघों ने इस फैसले पर नाराज़गी जताई है
- मांग में गिरावट आने की आशंका
- अवैध शराब का बाज़ार फिर से सक्रिय होने की चिंता
- कुछ कंपनियों ने उत्पादन कम करने की योजना बनाई है
Liquor Price में इस नई बढ़ोतरी के बाद यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार न केवल अपने राजस्व को बढ़ाना चाहती है, बल्कि शराब की अनियंत्रित खपत पर भी लगाम लगाना चाहती है। अब देखना होगा कि यह नीति दीर्घकालीन रूप से समाज और राज्य दोनों के लिए कितनी कारगर सिद्ध होती है।