नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर (SIR) मामले में 23 बीएलओ की मौत के आरोपों पर गंभीर चिंता जताई। पश्चिम बंगाल(West Bengal) की ममता सरकार की ओर से पेश वकील ने इस संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा।
केरल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट में केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु (Tamilnadu) में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामलों को लेकर सुनवाई जारी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही है। केरल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट ने कहा कि चूंकि केरल में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया को टालने की मांग पर बिना आयोग को सुने कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तय की गई है।
पश्चिम बंगाल में 23 बीएलओ की मौत का आरोप
वहीं पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। राज्य की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया में अत्यधिक दबाव के कारण अब तक 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है।
तमिलनाडु में 4 दिसंबर को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्यों के मामलों में चुनाव आयोग की राय सुने बिना कोई रोक लगाने जैसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील ने बताया कि यह मामला पहले मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था, जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उन्हें एसआईआर प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि 99 फीसदी वोटरों को फॉर्म मिल चुके हैं और 50 फीसदी से ज्यादा डेटा डिजिटाइज हो चुका है। वकील ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर लोगों में भय पैदा कर रहे हैं।
बीएलओ पर भारी दबाव का आरोप
इधर याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में चलाई जा रही है और बीएलओ पर बहुत ज्यादा दबाव है। उन्होंने दावा किया कि असम में लागू फॉर्म पद्धति की पूरे देश में कोई जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट अब सभी राज्यों और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के बाद अगली सुनवाई में आगे की दिशा तय करेगा।
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