नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर वीबी-जी राम जी के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि नया अधिनियम काम के अधिकार को और मजबूत करेगा।
वीबी-जी राम जी पर कांग्रेस पर गलत सूचना फैलाने का आरोप
केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा (Manrega) की जगह लेने वाले नए अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष यह “झूठ फैला रहा है कि इस योजना से रोजगार केवल कुछ पंचायतों में ही प्रदान किया जाएगा।”
‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ पर सरकार का जवाब
कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त करने के विरोध में 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ शुरू किया है। विपक्ष विकसित भारत-रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम को वापस लेने और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग कर रहा है।
कांग्रेस को कमजोर कर रहा है दुष्प्रचार : शिवराज
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “मैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कहना चाहता हूं कि वीबी-जी राम जी के बारे में गलत जानकारी फैलाकर वे कांग्रेस को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर रहे हैं।”
‘वीबी-जी राम जी गांवों के विकास के लिए’
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विचार, विचारधारा और आदर्शों को त्याग दिया है, जबकि सरकार का विचार ‘राष्ट्र सर्वोपरि’ और ‘देश का विकास’ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वीबी-जी राम जी योजना गांवों के समग्र विकास के लिए बनाई गई है।
मनरेगा पर खर्च का तुलनात्मक दावा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने मनरेगा को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने मनरेगा पर करीब नौ लाख करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि यूपीए सरकार के दौरान करीब दो लाख करोड़ रुपये ही खर्च हुए थे।
काम के अधिकार को कमजोर नहीं, और मजबूत किया
उन्होंने इस आरोप को खारिज किया कि काम के अधिकार को छीना जा रहा है। मंत्री ने कहा, “हम 100 दिन काम के बजाय अब 125 दिन काम दे रहे हैं। सिर्फ काम का अधिकार ही नहीं, बल्कि 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है।”
सभी पंचायतों में लागू होगी योजना
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कहना गलत है कि रोजगार केवल कुछ पंचायतों में ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना देश की सभी पंचायतों में लागू की जाएगी।
राज्यों पर अतिरिक्त बोझ नहीं
उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्यों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। केंद्र पहले से अधिक धनराशि उपलब्ध करा रहा है और राज्यों का निवेश गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए होगा।
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छह महीने में लागू होगी वीबी-जी राम जी
मंत्री ने बताया कि वीबी-जी राम जी योजना को छह महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा और तब तक मनरेगा जारी रहेगा।
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