Crude edible oil पर आयात शुल्क 10% घटा, जानें जनता को कैसे मिलेगा फायदा Crude edible oil की कीमतों पर राहत की उम्मीद
Crude edible oil पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आयात शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। यह कदम 31 मई 2025 से लागू हुआ है और इसका सीधा असर घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतों पर देखने को मिलेगा।
किन तेलों पर लागू होगा यह फैसला?
Crude edible oil श्रेणी में शामिल प्रमुख तेल जिन पर यह शुल्क कटौती लागू होगी:
- Crude Palm Oil
- Crude Soybean Oil
- Crude Sunflower Oil
ध्यान दें कि Refined edible oils पर कोई शुल्क बदलाव नहीं हुआ है। उन पर वर्तमान में 35.75% शुल्क लागू है।
आम जनता को कैसे मिलेगा फायदा?
Crude edible oil की इस शुल्क कटौती से आम उपभोक्ताओं को कई तरीके से लाभ होगा:
- तेल सस्ता होगा: बाजार विश्लेषकों के अनुसार खाद्य तेल की कीमतों में 5–6% की गिरावट संभव है।
- रसोई का बजट सुधरेगा: महीने का खर्च कम होगा, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग को राहत मिलेगी।
- घरेलू रिफाइनरियों को बल: कच्चा तेल आयात कर भारत में प्रोसेस होने से घरेलू उद्योग को मदद मिलेगी।
उद्योग संगठनों की प्रतिक्रिया
Indian Vegetable Oil Producers Association (IVPA) और Solvent Extractors’ Association (SEA) ने कच्चा खाद्य तेल पर शुल्क कटौती को समय पर लिया गया कदम बताया है। इन संगठनों का मानना है कि इससे न केवल उपभोक्ता को राहत मिलेगी बल्कि स्थानीय प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी बढ़ावा मिलेगा।
Crude edible oil के फैसले से जुड़ी मुख्य बातें
- सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने की मंशा से यह निर्णय लिया।
- घरेलू उपभोग को देखते हुए आयात को सुगम बनाया गया है।
- नीति विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम अल्पकालिक राहत तो देगा ही, साथ ही दीर्घकाल में घरेलू उत्पादन को भी प्रेरित करेगा।
कच्चा खाद्य तेल पर आयात शुल्क में की गई यह 10% की कटौती आम जनता के लिए राहत की खबर है।
तेल की कीमतें घटेंगी, रसोई का बजट सुधरेगा और अर्थव्यवस्था में संतुलन आएगा।
सरकार का यह निर्णय मुद्रास्फीति को काबू में रखने की दिशा में एक ठोस पहल है।