GHMC expansion : GHMC में 27 नगरपालिकाओं के विलय को कैबिनेट की मंजूरी | हैदराबाद क्षेत्र विस्तार…

By Sai Kiran | Updated: November 26, 2025 • 9:15 AM

GHMC expansion : नगर निकाय चुनावों से पहले तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 27 नगरपालिकाओं को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद GHMC का क्षेत्राधिकार आउटर रिंग रोड (ORR) तक फैल जाएगा।

वर्तमान GHMC निर्वाचित परिषद का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है, जिसके बाद होने वाले चुनाव विस्तारित ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में कराए जाएंगे। इससे मौजूदा 150 वार्डों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

कैबिनेट ने ORR के भीतर आने वाली उन 27 नगरपालिकाओं के विकास (GHMC expansion) से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की, जिन्हें पिछली बीआरएस सरकार के कार्यकाल में गठित किया गया था। सरकार का मानना है कि इन नगरपालिकाओं का GHMC में विलय करने से पूरे क्षेत्र में समान और संतुलित विकास सुनिश्चित होगा, साथ ही निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

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GHMC में जिन नगरपालिकाओं को शामिल किया जाएगा, उनमें पेड्डा अंबरपेट, जलपल्ली, शमशाबाद, तुर्कायंजल, मणिकोंडा, नरसिंगी, अदीबाटला, तुक्कुगुड़ा, मेडचल, दम्मैगुड़ा, नागारम, पोचारम, घाटकेसर, गुंडलापोचंपल्ली, थुमुकुंटा, कोमपल्ली, दुंडिगल, बोलारम, तेल्लापुर, अमीनपुर, बदंगपेट, बंदलगुड़ा जागीर, मीरपेट, बोडुप्पल, पीरजाड़ीगुड़ा, जवाहरनगर और निजामपेट शामिल हैं।

जिला स्तर पर देखा जाए तो इस विलय में मेडचल–मलकाजगिरी जिले की 13, रंगारेड्डी जिले की 11 और सांगारेड्डी जिले की तीन नगरपालिकाएं शामिल होंगी।

इस बीच राज्य सरकार के निर्देश पर मंगलवार शाम हुई GHMC परिषद की बैठक में भी 27 नगरपालिकाओं के विलय के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया।

नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, विलय के बाद एक समान कर प्रणाली लागू की जाएगी, जो संपत्ति कर, जल कर और अन्य करों की जगह लेगी। इसके चलते GHMC में नए शामिल होने वाले क्षेत्रों के लोग अधिक कर बोझ का सामना कर सकते हैं। आवासीय और व्यावसायिक भवनों के निर्माण अनुमतियों से जुड़े शुल्क में भी वृद्धि संभव है। अधिकारियों ने कहा कि कर संरचना पर विस्तृत अध्ययन के बाद सरकार की मंजूरी से अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही GHMC के वार्डों की संख्या बढ़ाने पर भी जल्द निर्णय किया जाएगा।

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