अगर आप अक्सर हाईवे (Highway) और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। सरकार ने एक नया ‘एनुअल फास्टैग पास’ (Annual Fastag Pass) लॉन्च किया है, जो 15 अगस्त से लागू हो गया है। इस पास के ज़रिए आप कुछ चुनिंदा एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर साल भर या 200 ट्रिप तक बिना किसी अतिरिक्त टोल के सफर कर सकते हैं।
क्या है एनुअल फास्टैग पास?
यह एक तरह का सालाना पास है, जिसे लेने के लिए आपको एक बार 3000 रुपये देने होंगे। इसके बाद आप एक साल तक या 200 यात्राएं (जो भी पहले पूरी हो जाए) इन खास रास्तों पर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा, जो लगातार लंबी दूरी की यात्राएं करते रहते हैं।
किन एक्सप्रेसवे पर चलेगा यह पास?
यह जानना ज़रूरी है कि यह पास हर जगह काम नहीं करेगा। फिलहाल, यह देश के कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य है।
नेशनल हाईवे: NH 44 (श्रीनगर से कन्याकुमारी), NH 19 (दिल्ली से कोलकाता), NH 16 (कोलकाता से पूर्वी तट), NH 48 (उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर), NH 27 (पोरबंदर से सिलचर), NH 65 (पुणे से मछलीपट्टनम), NH 3 (आगरा से मुंबई), NH 11 (आगरा से बीकानेर)।
एक्सप्रेसवे: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे, मुंबई-सूरत एक्सप्रेसवे, मुंबई-रत्नागिरी एक्सप्रेसवे, चेन्नई-सलेम एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे।
कहाँ काम नहीं करेगा यह पास?
यह पास राज्यों के अपने हाईवे (State Highways) या उन एक्सप्रेसवे पर काम नहीं करेगा, जिनका प्रबंधन कोई प्राइवेट कंपनी या राज्य की एजेंसी करती है। इन रास्तों पर आपको सामान्य फास्टैग या कैश से ही टोल चुकाना होगा। तो अगली बार लंबी यात्रा पर निकलने से पहले, अपनी यात्रा के रूट को इस लिस्ट से ज़रूर मिला लें, ताकि आपका सफर आरामदायक और सस्ता हो सके।
भारत में फास्टैग का आविष्कार किसने किया था?
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने भारतीय बाजार की इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम विकसित किया है।
भारत में फास्टैग को कौन नियंत्रित करता है?
भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की सुविधा के लिए विकसित, फास्टैग वाहनों पर लगाया जाने वाला एक टैग है और इसे एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) और एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) द्वारा शासित 23 बैंकों द्वारा संचालित किया जाता है।
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