2017 में सरकारी अधिकारी पर मछली फेंकने के मामले में हुए बरी
मुंबई। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक अदालत ने बीजेपी मंत्री नितेश राणे और 30 अन्य लोगों को 2017 में सरकारी अधिकारी पर मछली फेंकने के मामले में बरी कर दिया है। यह मामला 6 जुलाई 2017 को हुआ था। जानकारी के अनुसार, नितेश राणे और लगभग 100 लोग मालवण में मौजूद मत्स्य विभाग के सहायक आयुक्त प्रदीप वस्त के कार्यालय में गए थे। वहां वे मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन बात बिगड़ गई और उन्होंने अधिकारी के साथ गाली-गलौज की और मछली फेंकी, जो अधिकारी के चेहरे पर लगी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने मछली पकड़ने वाली नावों को जलाने की धमकी भी दी थी।
नितेश राणे पर कई धाराओं में दर्ज हुआ था मामला
इस मामले में नितेश राणे और अन्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। इसमें धारा 353: सरकारी काम में बाधा डालने के लिए हमला, धारा 332: सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना, धारा 341: गलत तरीके से रास्ता रोकना, धारा 141, 143, 147: गैरकानूनी जमावड़ा और दंगा, धारा 504: जानबूझकर अपमान करना, धारा 506: धमकी देना शामिल है।
21 मई को आया था फैसला, अब मिली जानकारी
21 मई को आए अदालत के फैसले की जानकारी अब सामने आई है। अदालत के अनुसार अधिकारी प्रदीप वस्त ने गवाही में यह नहीं कहा कि नितेश राणे ने खुद मछली फेंकी। उन्होंने सिर्फ यह बताया कि राणे के साथ आए कुछ लोगों ने मछली फेंकी थी। वे यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सके कि किसने चोट पहुंचाई। अदालत ने कहा कि कोई पुख्ता और भरोसेमंद सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपियों ने अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका या नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा, गवाहों ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया, जिससे अन्य आरोप भी टिक नहीं पाए।
नितेश राणे और अन्य को किया गया था गिरफ्तार
इस घटना का वीडियो क्लिप स्थानीय चैनलों पर चला था, जिसके बाद नितेश राणे और अन्य को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उन्हें उसी दिन जमानत मिल गई थी। बता दें कि, नितेश राणे साल 2014 से कणकवली सीट से विधायक हैं। वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। उन्हें दिसंबर 2023 में देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था।