पटना,। बिहार को निवेश और रोजगार का नया केंद्र बनाने की दिशा में नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कॉल सेंटर, वित्तीय सेवाओं, अकाउंटिंग और परामर्श जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) स्थापित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत कंपनियों को करोड़ों रुपये की सब्सिडी के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस महत्वाकांक्षी नीति को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।
GCC स्थापित करने वाली कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी
कैबिनेट बैठक के बाद सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि इस नीति के तहत राज्य में वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) स्थापित करने वाली कंपनियों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही बिहार के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर कंपनियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।
बिहार को नवाचार और ज्ञान का केंद्र बनाने पर जोर
उद्योग सचिव ने कहा कि नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में GCC की स्थापना भारत को वैश्विक ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। GCC नीति-2026 का मुख्य उद्देश्य उन्नत अनुसंधान और औद्योगिक विकास के एकीकरण के माध्यम से एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है, जिससे सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके।
सेमीकंडक्टर नीति को भी मिली कैबिनेट की हरी झंडी
कुंदन कुमार ने बताया कि बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई सेमीकंडक्टर नीति को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में बड़े निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
50 करोड़ तक की सब्सिडी, 25 हजार करोड़ निवेश की उम्मीद
उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार की सेमीकंडक्टर नीति देश की सबसे बेहतरीन नीतियों में से एक है। इस नीति के तहत बिहार में निवेश करने वाले निवेशकों को 50 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में लगभग 25,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।
दो लाख से अधिक रोजगार सृजन का अनुमान
सरकार का अनुमान है कि GCC और सेमीकंडक्टर नीतियों के लागू होने से राज्य में दो लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे न केवल बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।
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